काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जडीबुटीको उत्पादन वृद्धि र व्यावसायिकरणका लागि जडीबुटी छनोट गरी खेती हुने सम्भावित स्थानमा सुपरजोन, जोन, ब्लक र पकेट क्षेत्र निर्धारणको तयारी गरेको छ ।
मन्त्रालयले पहिलो चरणमा नमूना परियोजनाका रुपमा कर्णाली प्रदेशमा सो कार्यक्रम अघि बढाइएकोे र यसपछि क्रमशः सबै प्रदेशमा परियोजना अघि बढाइने जनाएको छ । नेपालबाट कूल निर्यात हुने जडीबुटीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा कर्णाली प्रदेश एक्लैले ओगटेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा जडीबुटीअनुसार खेती हुने सम्भावित स्थानमा सुपरजोन, जोन, ब्लक र पकेट क्षेत्र निर्धारण सुरु गरिएको मन्त्रालयको वनस्पति विभागका उपमहानिर्देशक मोहनदेव जोशीले जानकारी दिए ।
‘गत माघ १७ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत गरिएको उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयबाट चालू आर्थिक वर्षमा साढे सात करोड बजेट विनियोजन भएको छ । जसअनुसार अतिस, कुट्की, जटामसी, टिमुर र काउलो प्रजातिका जडीबुटी छनोट गरी खेती हुने सम्भावित स्थानमा त्यस्ता क्षेत्र निर्धारण गर्न लागिएको हो’, उनले भने ।
जडीबुटीको उत्पादन, विकास र व्यवस्थापनका लागि खास क्षेत्र तोकी उत्पादन÷उत्पादकत्व वृद्धि, दिगो संकलन र स्थानीय जनताको आयआर्जन वृद्धिसम्बन्धी एकीकृत कार्य गर्न सो प्रस्ताव तयार गरिएको हो ।
क्षेत्र निर्धारणपछि दुई महिनाभित्र किसानका समूह बनाई तालीम प्रदान गर्ने, बीउबिजन र आवश्यक औजार तथा सामग्री वितरण गर्ने र आर्थिक सहयोगसमेत गरिने उनले बताए । तयारीपछि सुरुमा करिब चार सय हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यावसायिक रुपमा जडीबुटी उत्पादन गरिने छ ।
सरकारले महत्वपूर्ण जडीबुटीको व्यावसायिक खेती प्रोत्साहन गरी प्राकृतिक अवस्थामा रहेका जडीबुटीजन्य स्रोतको दोहनलाई कम गर्न तथा कृषि विविधीकरणमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले ‘जडीबुटी विकासका लागि अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ समेत जारी गरेको छ ।
कानुनी चुनौती कायमै
सरकारले जडीबुटी खेती प्रवद्र्धन र व्यवसायिकरणका लागि विभिन्न कानुनी व्यवस्था र सुविधा प्रदान गरेको दाबी गरे पनि यस क्षेत्रका व्यवसायीले भने निर्यातमा कानुनी अड्चन रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल जडीबुटी उत्पादक संघका अध्यक्ष गोविन्द घिमिरेले झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया र केही कानुनी अभावमा जडीबुटीको व्यावसायिकता र विस्तारका लागि अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको गुनासो गरे ।
उनले भने, “मन्त्रालयले एक वर्षदेखि जडीबुटीको विषादी परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न नसक्दा नेपालको जडीबुटीको विश्व बजार खुम्चिँदै गएको छ ।” जसका कारण भारत निर्यात हुने १०५ प्रकारका जडीबुटीमध्ये गत कात्तिकदेखि २६ प्रकारका जडीबुटी मात्र निर्यात भइरहेका छन् ।
जडीबुटीका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था एन्साबका कार्यकारी निर्देशक डा भीष्मप्रसाद सुवेदीले पनि जडीबुटी व्यवसायमा कानुनी अड्चन काममै रहेको गुनासो गरे । उनले भने, “साइटिस ऐन जारी भए पनि त्यसको नियमावली र कार्यविधि समयमै बन्न नसक्दा कतिपय महत्वपूर्ण जडीबुटीहरु निर्यातमा कठिनाइ देखिएको छ ।”
संघीयता लागू भएपछि जडीबुटी कारोवारमा करको भार थपिएको र यस सम्बन्धमा तीन तहका सरकारबीच केही अन्योलसमेत देखिएको उनले बताए । खेतीका लागि उपयुक्त जमिन, पराम्परागत ज्ञान, संलग्न जनशक्तिको अवस्था हेर्दा नेपालमा जडीबुटीको राम्रो सम्भावना भए पनि सोचेअनुसार जडीबुटीको व्यावसायिकरण हुन नसकेको कार्यकारी निर्देशक डा सुवेदीको तर्क छ ।
नेपालबाट निर्यात हुने जडीबुटीको परिमाण धेरै भए पनि प्रशोधन नगरिएका कारण मूल्य कम हुने गरेको छ तर आयात हुने जडीबुटीजन्य वस्तु अन्तिम उत्पादन भएकाले परिमाण थोरै भए पनि मूल्य बढी हुन्छ । रासस
प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन ३०, २०७६
