काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक ल्याएको छ । संविधानमा व्यवस्था गरिएको अधिकारहरूको सूचीमा संघ (केन्द्र) लाई राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी मात्रै तोकिएको छ ।
प्रदेशभित्रको यातायातसम्बन्धी कानुन, नियम, नीति बनाउने अधिकार प्रदेश सरकार र संसद्लाई छ ।
राष्ट्रिय सभामा पेस गरिएको उक्त विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने क्रममा सांसदहरूले प्रदेशको अधिकार मिचिएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । सांसद कोमल वलीले अधिकार क्षेत्रको प्रश्न उठाएपछि अधिकांश सांसदले आफ्नो भनाइमा त्यो विषय जोडेका थिए । ‘यातायात क्षेत्रमा सुधारका विभिन्न उद्देश्य बोकेर प्राधिकरण गठन गरिनु ठीक हो तर उपत्यका मात्रै किन ?’ सांसद वलीले भनिन्, ‘संविधानले निर्धारण गरेको अधिकार सूचीअनुसार यो विधेयक छ कि छैन ? यातायातको जिम्मा प्रदेशको छ । सम्बन्धित प्रदेशको अनुरोधमा हो वा उनीहरूका लागि बनाउन खोजिएको हो, स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’
मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाभित्रको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा सुधार ल्याउन प्राधिकरण गठनको प्रावधानसहितको विधेयक ल्याएको हो । सार्वजनिक यातायात सेवाको नियमन तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । अहिले यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी काम यातायात व्यवस्था विभागमार्फत हुँदै आएको छ । काठमाडौं उपत्यका प्रदेश ३ को क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले यहाँको यातायात व्यवस्थामा सुधार र व्यवस्थापनका लागि कानुन बनाउने अधिकार प्रदेश ३ को रहेको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका हुन् ।
विधेयकमा प्राधिकरणलाई सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी नीति, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना र रणनीति तयार गर्ने अधिकार हुने भनिएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, उपत्यकाका लागि उपयुक्त एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास, रुट निर्धारण, भाडा निर्धारण, सवारी साधनको मापदण्ड निर्धारण, पार्किङ, दण्ड जरिवानालगायत अधिकार पनि प्राधिकरणलाई दिन खोजिएको छ । विधेयकमा प्राधिकरणको संरचना स्पष्ट पारिएको छैन ।
प्राधिकरणको कामकारबाही सञ्चालन र रेखदेखका लागि एउटा परिषद् प्रस्ताव गरिएको छ । परिषद्मा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख अध्यक्ष, ललितपुर महानगर प्रमुख उपाध्यक्ष, भक्तपुर र अन्य दुई नगरपालिकका प्रमुख, यातायात व्यवसायीलगायत सरोकारवाला संघ/संगठनका प्रतिनिधि सदस्य रहने विधेयकमा व्यवस्था छ । प्राधिकरणको दैनिक प्रशासन र व्यवस्थापन कार्य सञ्चालनका लागि सरकारले एक जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तोक्ने भनिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले काठमाडौं उपत्यकाभित्रको अस्तव्यस्त यातायात सुधारका लागि छुट्टै संरचना आवश्यक परेर विधेयक ल्याइएको बताए । सांसद विमला राई पौड्यालले प्रदेश सरकारले गर्दा राम्रो हुने जस्तो खालको विधेयक संघ सरकारले ल्याएको भन्दै विधेयक निर्माणको प्रक्रियामा प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहभागी गराइए/नगराइएको स्पष्ट पार्नुपर्ने उल्लेख गरिन् ।
कांग्रेस सांसद बद्रि पाण्डेले राष्ट्रिय यातायात नीति बनाउने अधिकार मात्रै संघलाई रहेको भन्दै काठमाडौं उपत्यका केन्द्रित ऐन ल्याउन खोज्नु जायज नभएको बताए । संवैधानिक मूल्य र मान्यता मिचेर ल्याइएको विधेयकलाई सच्याउनुपर्ने उनको माग थियो । कांग्रेसकै प्रकाश पन्थले ‘प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार ख्यालै नगरी यो विधेयक कसरी ल्याइयो ?’ भनी प्रश्न गरे । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन ३०, २०७६
