सरकारले ‘विजनेस’ दिन नसक्दा प्रदेश नं ३ को प्रदेशसभा बैठक डेढ महीनादेखि बस्न सकेको छैन । प्रदेशसभा सचिवालयको अनुसार असार १२ गते आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट पारित भएर स्थगित भएको बैठक ‘विजनेस’ नहुँदा डेढ महीनादेखि स्थगित भएको हो ।
हाल विभिन्न प्रदेशसभाअन्तर्गतका विभिन्न समितिमा पाँचवटा विधेयक प्रदेशसभाबाट छलफलमा पठाइएको छ । छलफलमा पठाइएकामध्ये तीनवटा विधेयकमाथिको छलफल सकिएको र एउटामाथि छलफल जारी रहेको छ । प्रदेशसभाको बैठक तत्काल बोलाउनका लागि आवश्यक विजनेस सरकारले दिन नसकेको प्रदेश नं ३ का सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बताए ।
विजनेस नभएर अहिले तत्काल बैठक बोलाउन समस्या परिरहेको उनको भनाइ छ । सभामुख श्रेष्ठका अनुसार सरकारले भर्खरै दुईवटा विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराएको र पाँचवटा विधेयक विभिन्न समितिमा रहेको छ । सभामुख श्रेष्ठले भदौको पहिलो हप्तामा प्रदेशसभाको बैठक राख्ने गरी तयारी अगाडि बढाइरहेको भए पनि हालसम्म मितिको कुनै टुङ्गो नलागेको जानकारी दिए ।
सरकारसँग प्रदेशसभा बैठकको मिति तोक्नका लागि आन्तरिक छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, “भदौको दोस्रो हप्ताभित्रमा बैठक राख्ने गरी हामी आन्तरिक तयारीमा जुटेका छौँ ।”
प्रदेशभित्र राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशभित्र औद्योगिक व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक र प्रादेशिक व्यापार व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण समितिमा रहेको छ । मदनकुमार भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक शिक्षा स्वास्थ्य र कृषि समितिमा र प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश मामिला समितिमा रहेको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभा दर्ता गराएको छ ।
प्रदेशसभाअन्तर्गत शिक्षा स्वास्थ्य र कृषि समितिमा रहेको मदनकुमार भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफल सकिएको समितिका सभापति घनश्याम दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुुसार समितिमा अब विधेयक बाँकी छैन । दफाबार छलफल गरेर प्रतिवेदनसहितको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्ने तयारी भइसकेको उनको भनाइ छ ।
प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण समितिमा प्रदेशसभाबाट पठाइएको तीनवटा विधेयकमध्ये प्रदेशभित्र राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तथा प्रदेशभित्र औद्योगिक व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकिएको छ । प्रादेशिक व्यापार व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको समितिको सभापति रमा आलेले जानकारी दिए । दुईवटा विधेयकको छलफल सकिएको दुई महीना बितिसकेको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश मामिला समितिले छलफललाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । प्रदेशसभाबाट विधेयक प्राप्त नभएको कारण अर्थ तथा विकास समितिको बैठक नबसेको लामो समय भइसकेको छ । सार्वजनिक लेखा समिति विजनेस नभएका कारण आवको अन्त्यमा मात्र सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था रहेको समितिले जनाएको छ ।
प्रदेशसभामा हालसम्म दर्ता भएका ४३ वटा विधेयकमध्ये ३६ वटा पारित भएको र ३५ वटा प्रमाणीकरण भइसकेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रामशरण घिमिरेले जानकारी दिए । उनको अनुसार एउटा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पठाइएको र प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले प्रमाणीकरण गरेसँगै लागू हुनेछ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २९, २०७६
