विराटनगर । संरक्षणको जिम्मा लिएका सामुदायिक र साझेदारी वन समूहकै संलग्नतामा पूर्वी तराईको चारकोसे जंगल सखाप हुने गरेको पाइएको छ । सरकारले जंगल जोगाउन २०५५ सालयता १३४ सामुदायिक र ४ साझेदारी समूहलाई २७ हजार ७९० हेक्टर चारकोसे वन हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।
‘सामुदायिक र साझेदारी वन उपभोक्ता समितिले अनधिकृत रूपमा रूख काटेर जंगल उजाड बनाएको, काटिएका रूखको काठ र दाउरा वितरण प्रणाली पारदर्शी नभएको तथा आर्थिक कारोबार पत्यारिलो नभएको भन्दै ४६ सामुदायिक वनविरुद्ध उजुरी परेका छन्,’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, इटहरीका निमित्त प्रमुख ज्ञानेन्द्र ढकालले भने, ‘ती उजुरीमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।’
सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले रेखदेख गरेबापत त्यहाँका काठ–दाउरा बेच्न पाउँछन् भने बिक्रीबाट हुने आम्दानीको १५ प्रतिशत मात्रै राजस्व बुझाए पुग्छ । साझेदारी वन समूहले आम्दानीको ५० प्रतिशत राज्यलाई बुझाउँछन् । कागजी रूपमा अझै पनि ५५ हजार ५ सय हेक्टर जमिनमा रहेको चारकोसे जंगल अतिक्रमणमा परी ४४ हजार ५ सय ४० हेक्टरमा सीमित भएको छ । भूसूचना प्रणाली (जीआईएस) ले दुई वर्षअघि सार्वजनिक गरेको नापी सर्भे प्रतिवेदनमा क्षेत्रफल घटेको उल्लेख छ ।
चारकोसेको घटेकै भूभागमध्ये पनि सरकारले सामुदायिक वनलाई २० हजार ५२८ हेक्टर र साझेदारी वनलाई ७ हजार २६२ हेक्टर रेखदेख र संरक्षणको जिम्मा लगाएको छ । डिभिजन वन कार्यालय मोरङका प्रमुख विशाल घिमिरेका अनुसार यीबाहेक १२ धार्मिक समूहले ४४ हेक्टर र कबुलियत वनका नाममा ७८ हेक्टर वन क्षेत्र उपभोग गर्दै आएका छन् । ‘चुरेको फेदीदेखि माथिल्लो भागमा रहेको १६ हजार ६७८ हेक्टर क्षेत्रफल मात्र अब पूर्वी तराईमा राष्ट्रिय वनका रूपमा संरक्षित छ,’ उनले भने ।
अधिकांश सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति कार्ययोजना, विधि र विधानविपरीत चल्दा अख्तियार दुरुपयोग भएको र केही स्थानमा अनुमतिभन्दा बढी रूख कटान भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष रामकृष्ण राईले स्विकारे । उनका अनुसार कानेपोखरीको ग्रामीण सुधार, पथरीको डास मोरङगी, केराबारीको धरधरे, बेलबारीको लक्ष्मी सामुदायिक, मिक्लाजुङको म्याक्लेक, पशुपति, अमना सिसौली, भुल्के पशुपतिलगायत दर्जनभन्दा बढी सामुदायिक वनले अनधिकृत रूपमा रूख कटान गरेको, वितरण प्रणाली र आर्थिक कारोबार पारदर्शी नगरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको हो ।
१३४ सामुदायिक वनमध्ये २५ वटाले ४ हजार ९ सय ३० हेक्टरमा र ४ साझेदारी वनले ७ हजार २ सय ६२ हेक्टरमा वैज्ञानिक वन कार्यक्रमका नाममा पनि बन मासिएको छ । हरेक वर्षपुराना रूख काटेर नयाँ रोप्ने यो कार्यक्रम पूर्वी तराईमा ४ वर्षदेखि लागू छ । चालु वर्ष थप १० सामुदायिक वनले करिब २ हजार हेक्टरमा यस्तो कार्यक्रम चलाउने तयारी गरेका छन् ।
घिमिरेका अनुसार १२ हजार १९२ हेक्टरमा रहेका ८० वर्ष पुगेका र धोद्रो पसेका सखुवासहित विभिन्न जातका ५ हजार २२ रूख काटेर नयाँ बिरुवा लगाइएको छ । त्यसमध्ये सामुदायिक र साझेदारी वन क्षेत्रका ३ हजार १७०, वैज्ञानिक वन कार्यक्रम सुरु नगरिएका ६३ सामुदायिक वनबाट १ हजार ८५२ बूढा, धोद्रो पसेकासहित विभिन्न जातका रूख काटिएको घिमिरेले बताए ।
ती रूखको काठ र दाउरा बिक्रीबाट आउने रकममध्ये सामुदायिक वनले १५ र साझेदारी वनले ५० प्रतिशत मात्र सरकारलाई बुझाएर बाँकी समूहभित्रै बाँडचुँड गर्ने गरेका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति गठन हुँदा राजनीतिक चलखेल हुन्छ । महासंघका अध्यक्ष राईले भने, ‘दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता अन्यत्र थन्क्याउन नसकेपछि सामुदायिक र साझेदारी वनमा थन्क्याउन पठाउँछन् र लाखौंको चलखेल गर्छन् ।’ तिनै कार्यकर्ताले चुनाव जितेपछि अनधिकृत रूपमा रूख काटेर खर्च असुली गर्दा सामुदायिक वन सखाप भएको उनले बताए । कान्तिपुरले लेखेकाे छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन २७, २०७६
