काठमाडौं । काठमाडौँको संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा विद्यार्थी अनुपातभन्दा निकै बढी शिक्षक छन् । ५० जना विद्यार्थी बराबर एक जना शिक्षक अर्थात् विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात ५०ः१ हुनुपर्नेमा उक्त माविमा सो अनुपात ७.५ः१ छ । संस्कृत माविसँगै रहेको दरबार हाइस्कुलको पनि स्थिति उही छ । त्यस माविको विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात १०ः१ छ । विराटनगरको आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा ठीक उल्टो अवस्था छ । त्यहाँ विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात ७०ः१ छ । शिक्षक दरबन्दी मिलान हुन नसक्दा कुनै विद्यालयमा आवश्यकताभन्दा बढी र कुनैमा कम शिक्षक छन् ।
शिक्षक दरबन्दी पुनःवितरण सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनले देशभरिका दुई हजार ८१६ विद्यालयमा १० भन्दा कमको अनुपातमा विद्यार्थी–शिक्षक रहेको औँल्याएको छ । ११ महिनाअघि सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदनअनुसार छ हजार ७७८ विद्यालयमा १० देखि २० जनासम्म विद्यार्थी छन् ।
यी दुईवटा तथ्याङ्कलाई जोड्दा नौ हजार ४९४ विद्यालयमा विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात १ः२० भन्दा कम रहेको स्थिति छ । शिक्षक दरबन्दी मिलान निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । निकै अघिदेखि दरबन्दी मिलानसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने भनिँदै आए पनि हुन नसक्दा विद्यार्थी र शिक्षक बीचको तथ्याङ्कीय खाडल बढ्दै गएको छ ।
अर्काेतर्फ दरबन्दी मिलान राजनीतिसँग जोडिन पुगेको छ । विगतमा कतिपय जिल्लाले दरबन्दी मिलानका लागि कागजी निर्णय गरे पनि राजनीतिक दबाब झेल्न नसक्दा कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । झन्डै एक वर्ष हुन लाग्दा पनि पछिल्लो कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन ।
कार्यदलका संयोजक रहनुभएका नेपाल सरकारका पूर्वसचिव महाश्रम शर्माले हरेक वर्ष शिक्षक दरबन्दी मिलान नगर्ने हो भने समस्या बल्झिँदै जाने बताउँदै भन्नुभयो, दरबन्दी मिलान हुन नसक्दा समस्या जकडिँदै गएको छ । यसमा प्राविधिक समस्या केही छैन, राजनीतिक समस्या छ । जति छिटो मिलान गर्न सक्यो उति सहज हुनेछ, जति ढिला भयो उति पेचिलो बन्दै जानेछ ।
शिक्षा ऐनअनुसार विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात पहाडमा ४५ः१, तराई र उपत्यकामा ५०ः१ र हिमालमा ४०ः१ छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले ५०३ दरबन्दीका लागि शिक्षक माग गर्न शिक्षक सेवा आयोगलाई पत्र पठाएकोमा आयोगले एक हजार ९७ जनाको सिफारिस गरिदिँदा पदस्थापनमा अहिलेसम्म समस्या हुँदै आएको छ ।
आवश्यकता भएका विद्यालयमा नयाँ शिक्षकलाई पठाउनुपर्नेमा पुराना शिक्षक हटेका विद्यालयमा पठाउँदा पाँच सयभन्दा बढी शिक्षकलाई समेत व्यवस्थापन गर्न यतिबेला केन्द्रलाई फलामको च्युरा चपाएसरह बनेको छ । दरबन्दी मिलान गरी शिक्षक व्यवस्थापन गरिएको भए यस्तो समस्या सिर्जना हुने नै थिएन ।
देशभरि हाल एक लाख छ हजार शिक्षक दरबन्दी कायम छ । हाल रहेको ४० हजार राहतकोटालाई स्थायी दरबन्दीमा परिणत गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ । सबैभन्दा बढी प्राथमिक तहमा शिक्षक थुप्रिएका छन् भने निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहमा कम छन् । पछिल्लो अध्ययनले देशभरिका सामुदायिक विद्यालयमा अझै करिब ५८ हजार शिक्षक दरबन्दी अपुग रहेको देखाएको छ । मुलुकका तीन हजार ६२ विद्यालयमा एउटा पनि दरबन्दीका शिक्षक नभएको पाइएको छ । कार्यदलले दरबन्दी मिलान गर्दा थप गर्नुपर्ने शिक्षक दरबन्दीका लागि २५ अर्ब ६९ करोड ९२ लाख रुपियाँ थप व्ययभार बढ्ने निष्कर्ष अगाडि सारेको थियो । गाेरखापत्रमा खबर छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन २७, २०७६
