काठमाडौँ । सरकारले मुलुकभर उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान, कम्पनी, संस्था या व्यक्तिका नाममा गैरकानुनी रूपमा लुकाएर राखिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने तयारी सुरु गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले त्यस्ता गैरकानुनी जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ । विधेयक प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा विचाराधीन छ ।
व्यक्ति या परिवारका नाममा लुकाएर राखिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा ३८ हजार ३ सय १९ रोपनी अर्थात् २ हजार ८ सय ७८ बिघाभन्दा बढी रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनमा छ । अख्तियारले २०७३ सालमा मुलुकभर रहेका भूमिसुधार कार्यालयहरू परिचालन गरी व्यक्ति या परिवारका नाममा लुकाएर राखिएको हदबन्दी बढी जग्गाको रिपोर्ट तयार गरेको हो ।
उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान, कम्पनी, आयोजना या संस्थाले गैरकानुनी रूपमा लुकाएर राखेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको एकीकृत लगत सरकारसित छैन । उद्योग, प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्थान, कम्पनी, आयोजना या संस्थाले तोकिएको प्रयोजनका लागि सरकारको स्वीकृतिमा हदबन्दी बढी जग्गा राख्न पाउँछन् । तर, उनीहरूले तोकिएको उद्देश्यअनुरूप उपयोग नगरी राखेको हदबन्दी बढीको जग्गा स्वतः गैरकानुनी हुन्छ ।
विधेयकमा उनीहरूले तोकिएको उद्देश्यअनुरूप उपयोग नगरेको जग्गासमेत जफत गरी सरकारका नाममा ल्याउन अनुगमन तथा निरीक्षण समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । जग्गा उपयोग गरे या नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न मुलुकभरका भूमि व्यवस्थासम्बन्धी काम हेर्ने कार्यालयका प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिने छ ।
उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान, कम्पनी, आयोजना या संस्थाले तोकिएको उद्देश्यअनुरूप प्रयोग नगरी गैरकानुनी रूपमा राखेको हदबन्दी बढी जग्गा व्यक्ति या परिवारका नाममा रहेकोभन्दा धेरै रहेको अनुमान भूमिसुधार विभाग स्रोतको छ ।
समितिमा नापी कार्यालयका प्रमुख, हदबन्दी बढी जग्गा रहेको स्थानीय तहका प्रतिनिधि, उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान, कम्पनी, आयोजनासँग सम्बन्धित कार्यालयको प्रतिनिधि सदस्य र भूमि व्यवस्थासम्बन्धी कार्यालयका वरिष्ठ कर्मचारी सदस्यसचिव रहने व्यवस्था विधेयकमा छ । विधेयकमा ऐन जारी भएको दुई महिनाभित्र समितिहरूले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, कम्पनी, आयोजना या अन्य कुनै संस्थाले हदबन्दीभन्दा बढी राखेको जग्गा तोकिएको उद्देश्यअनुरूप उपयोग गरे/नगरेको अध्ययन गरी भूमिसुधार विभागसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कान्तिपुर दैनिकले प्रकाशन गरेकाे छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन २६, २०७६
