सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि सहज बनाउने लक्ष्यका साथ २० वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने भएको छ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनलाई जोड दिँदै पेट्रनेलियम पदार्थको परनिर्भरता कम गर्ने लक्ष्यका साथ चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा विशेष जोड दिइएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको चालु आर्थिक वर्षको कार्ययोजनामा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई देशवयापी बनाउन प्रर्याप्त मात्रामा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने कार्यक्रम समावेश छ । सरकारले केही दिन पहिले मात्रै साझा यातायातलाई ३०० विद्युतीय बस खरीदका लागि रु तीन अर्ब बजेट उपलब्ध गराइसकेको छ ।
यस्तै प्रदेश नं ३ सरकारले पनि साझा यातायातसँगको सहकार्यमा नै विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । चार्जिङ स्टेशनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ । त्यस्ता स्टेशन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा उपलब्ध गराउन बोलपत्रको कामसमेत शुरु भएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार हाल १३ वटा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा रहेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यका साथ चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा विशेष प्राथमिकता दिन लागिएको हो । पछिल्ला दिनमा विद्युतीय सवारी साधनको आर्कषणसमेत बढ्दै गएको छ । निजी क्षेत्रको सुन्दर यातायातले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको तुलनामा विद्युतीय सवारी साधनको दैनिक सञ्चालन खर्चसमेत निक्कै कम हुने भएकाले पनि आर्कषण बढेको हो । मन्त्री पुनले विद्युतीय सवारी साधनका लागि मन्त्रालयका तर्फबाट आवश्यक पर्ने सबै प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेका छन् । चालु आवको अन्त्यसम्म राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप एक हजार २०० मेगावाट भन्दा बढी विद्युत् जोडिने भएकाले पनि विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि प्राधिकरणका तर्फबाट काम शुरु भइसकेको छ । त्यसो त प्राधिकरणमा यसअघि नै चार्जिङ स्टेशन निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेको छ ।
यस्तै प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इञ्जिनीयरिङ कम्पनीले पनि विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ स्टेशन सञ्चालन गरिसकेको छ । तर चार्ज गर्दा तिर्नुपर्ने महशुलको विषयमा भने हालसम्म निर्णय हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले सो विषयमा समेत छिट्टै निर्णय हुने जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन २५, २०७६
