काठमाडौं: विहीबार संंघीय संसदको बैठकमा जलश्रोतमन्त्री वर्षमान पुनले अबको एक वर्षभित्र विद्युत उत्पादन दोब्बर हुने आस्वाशन सांसदहरुलाई दिएका छन् । मन्त्री पुनले १०८ वर्षमा जति विद्युत उत्पादन भयो त्यसको दोब्बर उत्पादन आगामी वर्ष हुने दाबी गरे ।
मन्त्री पुनका अनुसार विद्युत जडित क्षमता अहिले १३ सय मेगावाट रहेकोमा आगामी वर्ष २ हजार मेगावाट पुग्नेछ । राजनीतिक नेतृत्वले आम जनताका अगाडि विद्युत उत्पादनको तिव्र चरण अगाडि बढ्ने पटक पटक बाचा गरेका छन् । मन्त्री पुन मात्रै होइन यस अघिका मन्त्रीहरुले पनि विद्युत उत्पादनमा नेपालले फड्को मार्ने दावी गर्दै आएका हुन् । त्यति मात्रै होईन प्रत्येक निर्वाचनको पुर्वसन्ध्यामा राजनीतिक दलहरुले तिव्ररुपमा विद्युत उत्पादन भई नेपाल विकासको मार्गमा अगाडि बढ्ने बताइरहेका हुन्छन् ।
जस्तो नेपालमा भएको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनामा तत्कालीन प्रमुख पार्टी माओवादीले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । त्यो समय १० वर्ष पुरा भएर पनि अगाडि बढिसकेको छ तर १० हजार त के ५ सय पनि उत्पादन नभएको तथ्यांक छ ।
राजनीतिक दलहरु र तिनका नेताहरु जनताका अगाडि पटक पटक हस्यपात्रका रुपमा प्रस्तुत भइरहेका छन । त्यतिका तयारी सहित तयार गरेको घोषणापत्र पुरा गर्नलाई के ले रोकिरहेको हुन्छ । के विद्युत विकासको लक्ष्य अघि नबढ्नुमा मात्रै राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार छ कि अरु पनि यसमा संलग्न भएका हुन्छन् ।
केहि वर्ष अगाडि १८ घण्टा सम्म लोडसेडिङ भोगिरहेका राजधानीबासीहरुले यतिबेला उज्यालो प्राप्त गरेकोमा खुसी मनाइरहेका छन् र त्यसरी अध्याँरोबाट उज्यालो तर्फको यात्रामा पर्दापण गराइदिएकोमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरिरहेका छन् ।
जहाँबाट जसरी गरेपनि जनताको पक्षमा विद्युत व्यवस्थापन गर्ने कुलमान घिसिङ र उनको टिम धन्यवादको पात्र त छदै छ तर यसरी हामीले पाइरहेको उज्यालोभित्र भने कैयन अध्याँरा तथ्यहरु छन् । सचेत नागरिकले हामीले पाइरहेको उज्यालो भित्रको अध्याँरा कथाहरुका बारेमा पनि जानकारी राख्नुपर्छ । यतिबेला करिब ११ सय देखि १५ सय मेघावाट सम्म हामीले विद्युत खपत गरिरहेका छौ । वर्षायाममा ११ सयको हाराहारीमा हाम्रो माग पुरा भइरहेको छ भने जाडोयाममा यो माग १५ सय भन्दा बढि हुने गरेको छ । जसरी हामीले विद्युत खपत गरिरहेका छौ, हामीले उज्यालो पाइरहेका छौ ठीक त्यसैगरी हाम्रो आयात पनि बढिरहेको हुन्छ । वर्षायाममा करिब २ सय मेघावाट बढि र जाडोयाममा करिब ५ सय मेघावाट भन्दा बढि विद्युत हामीले छिमेकी भारतबाट खरिद गरिरहेका छौं र मात्रै हामीले अध्याँरोसंग साक्षत्कार गर्नुपरेको छैन । त्यसरी हामीले गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै साढे २३ अर्बको विद्युत भारतबाट खरिद गरेको तथ्यांकले जनाइसकेको छ ।
जलविद्युतको धनि देशका नागरिकबाट उठाइएको करबाट हामीले त्यही उज्यालोमा बस्न छिमेकी भारतलाई साढे २३ अर्ब रुपैया बुझाएका छौं । उर्जामन्त्रीले जे जति प्रतिबद्धता जाएर गरेको भएपनि जनताको थाप्लोमा लाएको करबाट उठेको रकम आगामी वर्ष पनि भारतलाई बुझाउनुपर्ने बाध्यता कायमै रहने देखिन्छ ।
विद्युतको सम्भावना र उत्पादनको अवसर जतिसुकै भएपनि हामीले चाहेजस्तो उत्पादन किन गर्न सकिरहेका छैनौ । यसका पछाडि के कस्को हात रहेको हुन्छ । खासमा कसको कारण हामीले आज पनि राष्ट्रिय ग्रिडमा नजोडिएका ठाउमा लोडसेडिङ र जोडिएका ठाउमा अर्वौ तिरेर आयात गरिरहेको विद्युतका कारण मात्रै उज्यालो प्राप्त गर्ने अवस्था आइरहेको छ । यस्ता गहन प्रश्नको जफाव खोज्ने बेला धेरै अघि भएको हो तर हामी कसैले पनि त्यसको जफाव खोज्ने प्रयत्न गरेका छैनौ ।
खासमा विद्युत उत्पादनका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र निर्णयले मात्रै पुग्ने अवस्था छैन । यसका पछाडि मुख्यगरी निर्माण व्यवसायी र इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीको भुमिका रहने तथ्यहरुले बताएका छन् । यदि कन्सल्टेन्सीहरुले आफूले लिएको काम समय मै सम्पन्न गर्ने अवस्था रहे यतिबेला पनि निर्माणधिन अवस्थामा रहेका विद्युत आयोजनाहरु सम्पन्न भई हाम्रो आयाताको भार घट्ने मात्रै होइन आफै सप्लायर्स हुने अवस्था छ ।
विद्युत उत्पादनका लागि निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका आयोजनाहरुमा काम गरिरहेका निर्माण व्यवसायीहरु त्यहाँ जिम्मा पाएका इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीका अनुसार मात्रै अगाडि बढ्न पाउँछन । यसरी धेरै आयोजना जिम्मा लिएर अधिकांश आयोजना अलपत्र अवस्थामा पार्ने कन्सल्टेन्सीमा टोटल म्यानेजमेण्ट सभिसेज रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्याङ्क हेर्दा देखिन्छ ।
मुलतः विद्युत आयोजनामा एकछत्र ठेक्का पाइरहेको यो कन्सल्टेन्सीले जिम्मा लिएका केही आयोजना मात्रै सम्पन्न भएको भए हामीले आयातबाट छुटकारा पाउने देखिन्छ । टिएमएसले कन्सल्टेन्सीको जिम्मा लिएको मध्येको बहुचर्चित विद्युत आयोजना अपर तामाकोशी निर्धारित समय भन्दा निकै ढिला भइसकेको छ । २ वर्ष त भुकम्पको बाहानामा म्याद थपिएको छ भने त्यसबाहेक अन्य ३ पटक सम्म यसको म्याद सारिएको छ । यदि यो आयोजना मात्रै निर्धारित समयमा सम्पन्न भएको भए हामीले लगभग भारतबाट गरिरहेका आयात निकै घट्ने थियो । यो वर्ष अर्को वर्ष भन्दै करिब ४ पटक यस आयोजनाको म्याद थपिएको छ र अझै यो आयोजना कहिले सम्पन्न हुने हो एकिन जवाफ कसैसँग छैन ।
विद्युत प्राधिकरणका अनुसार यो आयोजना समयमा सम्पन्न नुहुनुमा मुख्य जिम्मेवार यस आयोजनाको इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीको जिम्मा लिएको टिएमएस हो । कन्सल्टेन्सीकै कारण एकातिर यसको समय वर्षौ लम्बिएको छ भने देशले प्रत्येक वर्ष करिब २५ अर्ब बराबरको विद्युत भारतबाट खरिद गर्नुपरिरहेको छ । त्यसभन्दा पनि महत्वपुर्ण कुरा जति वर्ष यसको समय बढ्छ यसको भेरियसन पनि बढेको बढ्यै भइरहेको छ ।
पूर्व निर्धारित लक्ष्यभन्दा अर्वौ रुपैयाँ यसको थपिसकेको छ र ति सबैको जिम्मेवार इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी हो । किन कि त्यहाँ काम गरिरहेका सबै सरोकारवालाहरु कन्सल्टेन्सीकै इसारामा चल्नुपर्ने हुन्छ । विद्युत प्राधिकरणका एक वरिष्ठ अधिकारीले दुःखेसो पोख्दै भने ‘एउटा खतरनाक कुरा के छ भने टीएमएसले बजेट थपिरहन पाइने भएकाले निर्माण व्यवसायीलाई समेत अनेकन बाहानामा ढिला गर्न बाध्य परिरहन्छ ।’
प्राधिकरणका ति अधिकारीको यस्तो प्रतिक्रियापछि हामीले टिएमएसले जिम्मा लिएका अपर तामाकोशी बााहेकका अन्य आयोजनाको ट्रयाक रेकर्ड हेर्ने प्रयास गर्यौ । त्यसरी हेर्दा उसले जिम्मा लिएका प्राय: सबैजसो आयोजना अलपत्र रहेको पाइयो । चिलिमे अन्तर्गतको मध्य भोटेकोशीको जिम्मा पनि टीएमएसले पाएको रहेछ । सँगै ठेक्का लगाईएका सान्जेन र रसुवागढीको कामले सम्पन्नताको चरण भेटाउन लागेको भएपनि मध्य भोटेकोशीको काम भने ५० प्रतिसत पनि सम्पन्न भएको छैन । अब यो कहिले सम्पन्न हुने हो कुनै ठेगान पनि छैन । त्यसबाहेक यहि टीएमएसले जिम्मा लिएको राहुघाटको अवस्था पनि शुन्यतामै रहेको छ ।
उता कुलेखानी तेस्रोले पनि १२ वर्ष सम्म पनि ग्रिड लाइनमा जोडिने अवसर अझै पाएको छैन । जानकारहरुका अनुसार टीएमएसको स्थानमा अन्य कन्सल्टेन्सीले यो जिम्मेवारी पाएको भए केहि वर्ष अघि नै यसको उत्पादन जनताले उपभोग गरिरहेका हुन्थे । यसरी आयोजनाको जिम्मा लिने तर समयमा कहिल्यै काम पुरा नगर्ने टिएमएसलाई विद्युत प्राधिकरणले के कारवाही गर्छ भनि जानकारी लिन आजको न्युजले प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीको मोवाइलमा आधादर्जन पटक सम्पर्क गर्दा पनि उनको कल रिसिभ भएन ।
यसरी ठेक्का लिने तर समयमा काम नगर्ने टिएमएस जस्ता कन्सल्टेन्सीका कारण हामीले एकातिर अर्वौ रुपैयाको विद्युत भारतबाट खरिद गरिरहेका छौ भने अर्कोतिर निर्माणाधिन आयोजनाको लागत पनि दोब्बरसम्म बढिरहेको छ । विद्युत उत्पादन नहुँदा आम जनताको अगाडि राजनीतिक नेतृत्व र प्राधिकरणको नेतृत्व आलोचित हुन्छ ।
अझ राजनीतिक नेतृत्वले गरेका घोषणा र व्यवहार बिच तालमेल नहुँदा उसमाथीको विश्वसा घटिरहेको छ भने समयमा आयोजना सम्पन्न नुहने कारण भने अर्कै हुन्छन् । ठेक्का पाइसकेपछि कसैलाई बीच मै खारेज गर्नपनि लामो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हुन्छ । आयोजना निर्माण, सुभरभिजनमा टीएमएसको लापरवाहीको श्रृखलाबद्ध तथ्यहरु हामी आगामी दिनहरुमा क्रमसः उजागर गर्नेछौ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २४, २०७६
