काठमाडौँ । सामाजिक सेवाका नाममा भित्रिएका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) हरूले पछिल्लो ३ वर्षमा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन गरेका छन् । सरकारलाई जानकारी नै नदिई उनीहरूले आव २०७२/०७३ देखि २०७४/०७५ को अवधिमा १ खर्ब १ अर्ब ८४ करोड ६५ लाख ६० हजार रुपैयाँ वाणिज्य बैंकहरूमा लुकाएको फेला परेको छ ।
सरकारलाई गलत खर्च विवरण देखाएर आईएनजीओले २८ वटा वाणिज्य बैंकमा २९ हजार ८ सय ६० वटा खातामार्फत रकम मनोमानी गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । अपचलन भएको रकम चालु आव २०७६/०७७ का लागि विनियोजित बजेटको करिब ७ प्रतिशत र गत आवको बजेटको करिब ८ प्रतिशत हुन आउँछ ।
समाज कल्याण परिषद्बाट आईएनजीओहरूले ३ वर्षमा ५८ अर्ब ५८ करोड ६२ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बराबरको परियोजना सञ्चालन स्वीकृति लिएको महालेखा परीक्षकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यो अवधिमा उनीहरूले सर्त र सम्झौताविपरीत १ खर्ब ५३ अर्ब ७२ करोड ५२ लाख ७० हजार रुपैयाँ भित्र्याएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको कार्यमूलक लेखापरीक्षणबाट खुलेको छ । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारलाई देखाएको र बैंकमा भेटिएको रकममा ठूलो अन्तर देखिएको हो ।
विवरण लुकाएर परियोजनाको पैसा अनधिकृत प्रयोग गर्ने आईएनजीओको संख्या १ हजार ८ सय ६६ छ । परिषद्बाट खर्च स्वीकृति लिने आईएनजीओ २ हजार १ सय १ वटा रहेकामा अर्थ मन्त्रालयलाई खर्च बुझाउने २ सय ३५ मात्र छन् । त्यसमा पनि अर्थ मन्त्रालय र परिषद्मा बुझाएको खर्च फरक–फरक छन् ।
महालेखाले सरकारलाई छलेर भित्र्याएको रकम जफत गरी कानुन उल्लंघन गर्ने आईएनजीओको दर्ता खारेज तथा सञ्चालकमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ । ‘३ वर्ष अवधिमा अर्थ मन्त्रालयको एड म्यानेजमेन्ट प्लेटफर्म (एएमपी) मा देखाइएभन्दा १ खर्ब १ अर्ब बढी रकम आईएनजीओले भित्र्याएका रहेछन्,’ महालेखाका निर्देशक नीरप्रसाद सुवेदीले भने, ‘सरकारलाई देखाइएको भन्दा बढी रकम अपचलन हो, त्यो रकम तत्काल जफत गरेर कानुन उल्लंघन गर्ने संस्था र सञ्चालकमाथि कारबाही गर्न सुझाव दिएका छौं ।’ आव २०७२/०७३ मा परिषद्सँग ६ सय ३१ आईएनजीओले विभिन्न परियोजनासहित खर्च सम्झौता गरेका भए पनि अर्थबाट अनुमति लिनेको संख्या ८३ वटा मात्रै देखिएको कार्यमूलक लेखापरीक्षणबाट खुलेको छ ।
आव २०७३/०७४ मा ७ सय ४७ संस्थाले परिषद्सँग सम्झौता गरे पनि अर्थबाट स्वीकृति लिनेको संख्या ९१ वटा मात्रै छ । त्यस्तै आव. २०७४/०७५ मा ७ सय २३ संस्थाले परिषद्बाट कार्यक्रम स्वीकृति लिएकामा अर्थ मन्त्रालयलाई ६१ वटाले मात्रै खर्च बुझाएको उल्लेख छ ।
महालेखाले आईएनजीओहरूले ‘छाया अर्थतन्त्र’ चलाएको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सुझाएको छ ।निर्देशक सुवेदीका अनुसार आईएनजीओले लुकाएको मध्ये सबभन्दा बढी रकम नबिल बैंकमार्फत भित्रिएको छ । नबिलमार्फत ३ वर्षमा ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भित्र्याएका हुन् । कान्तपुरमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २४, २०७६
