काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) का तीन सयभन्दा बढी कर्मचारीको जागिर खाने सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा र प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीको प्रयास तीन ट्रेड युनियन र कर्मचारीहरुको एकताका कारण हाललाई टरेको छ ।
‘मन्त्रालयले नेपाल टेलिकमलाई ३० वर्षे सेवा अवधि र ५८ वर्षे उमेरको हदमध्ये जो पहिला पुग्छ सोही आधारमा अनिवार्य अवकास दिनेगरी बोर्ड निर्णय गर्नु र अनुमोदनका लागि लोक सेवा आयोगमा पठाउनू भन्ने पत्र बुधबार खोलिएपछि हाम्रो अफिसमा ठूलो तनाबको वातावरण सिर्जना भयो’ आधिकाररिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष यादव पनेरुले बताए ।
अध्यक्ष पनेरुका अनुसार पत्रको व्यहोराले एक स्वतन्त्र निकायको अधिकार क्षेत्र अतिक्रमण गरेको छ । यसलाई तीनवटै युनियनले विरोध गरे, आधिकारिक युनियनका तर्फबाट विज्ञप्तिसमेत निकालेर, मन्त्रालयको यस प्रकारको आदेश पालना हुन्छ भने हामी आन्दोलनमा उत्रन्छाैँ भन्दै दबाब दिइयो । कर्मचारीहरु संगठित भएपछि प्रवन्ध निर्देशक अधिकारीले ‘म मन्त्रालयलाई कन्भिन्स गर्छु’ भनेको पनि पनेरुले जानकारी दिए । यही प्रयोजनका लागि अधिकारी मन्त्री बास्कोटा र सञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरुङलाई भेट्न मन्त्रालय गएको पनि बुझिएको छ । तर, यस सम्बन्धमा अधिकारीसँग जानकारी लिन खोज्दा उनको फोन उठेन ।
टेलिकमको अर्को एक स्रोतका अनुसार १० तहको जुनियर अधिकृत रहेका डिल्लीराम अधिकारी राजनीतिक शक्तिका कारण प्रवन्ध निर्देशक भएका हुन् । उनी आफूभन्दा अनुभवी कर्मचारीलाई बिदा गर्न चाहन्छन् । ‘सञ्चारमन्त्रीसँग राम्रो सम्बन्ध भएका कारण हाम्रो जागिर खान उनी सफल भए’ टेलिकमस्थित १०औं तहका ती कर्मचारीले जानकारी गराए ।
उनका अनुसार एमडी अधिकारी वरिष्ठताको हिसाबले ५१औं नम्बरमा थिए, खुला प्रतिस्पद्र्धाबाटै प्रवन्ध निर्देशक बनेका भनिए पनि यो राजनीतिक प्रभावमा हुने प्रमोसन हो । ‘सधैं ११औं तहबाट एमडी बनाइने परम्परालाई तोड्दै १० तहका अधिकारी प्रवन्ध निर्देशक बनेका हुन्’ उनको विवरण थियो ।
‘मन्त्रालयबाट आएको पत्र बुधबार खोलियो, करिब एक साता पत्र नखोली राखिएको थियो’ स्रोतले बतायो, ‘पत्रको व्यहोरा पहिला नै जानकारी भएकाले पत्र खोल्नका लागि पनि एमडीले साइत पर्खेको हुनुपर्छ ।’
लोकसेवा आयोगले अनुमोदन गरेको विनियमका साथ बुधबार प्राप्त ३० वर्षे अनिवार्य अवकास लागु भयो भने टेलिकममा एमडी नै वरिष्ठ हुनेछन्, उनले जानकारी गराए ।
यसअघि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले पनि ३० वर्षे सेवा अवधिको नियम लगाएर कर्मचारीको जागिर खाइदिएका थिए, त्यसअघि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा पनि आफ्नो दलका मानिसलाई अवसर दिलाउन यही खेल खेलिएको थियो । समाचारपत्रले लेखेकाे छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २४, २०७६
