सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र जुम्लामा केन्द्रीय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । केन्द्रीय प्रसारण लाइनको अभावमा जुम्लामा हाल सञ्चालनमा रहेको एक लघु जलविद्युत् आयोजना बन्द भएका कारण स्थानीयवासी प्रभावित भएका छन् । जुम्लाका सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले जुम्लामा विद्युत् सेवा नभएका कारण जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै यही साउन २१ गते मङ्गलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । जनप्रतिनिधिले उठाएको प्रश्नको आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा जवाफ दिँदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जुम्लामा प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइन पु¥याउने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको जानकारी दिए ।
सङ्घीय संसद्मा जनप्रतिनिधिले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदैनन् भन्ने गुनासो पनि यदाकदा सुनिने गरिन्छ तर, मन्त्री पुनले सांसद महतले उठाउनुभएको प्रश्नलाई नै केन्द्रमा राखेर आज सदनमा जवाफ दिए । मन्त्री पुनले भने, सदनमा उठेका विषयलाई सम्बोधन गर्ने सरकारको दायित्व हो । उनले भने, जुम्लामा केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमार्फत विद्युत्् सेवा पु¥याउन आवश्यक प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ । संसद्को शून्य तथा विशेष समयमा उठेका प्रश्न र चासोलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास शुरु भएको भन्दै सांसदहरुले मन्त्री पुनको प्रशंसासमेत गरेका थिए ।
प्राधिकरणले जुम्लामा राष्ट्रिय ग्रीडमार्फत विद्युत् पु¥याउन बोलपत्र सार्वजनिक गरी ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ । सांसद महतले जुम्ला अन्धकारमा रहेको भए पनि सरकार र प्राधिकरणले विद्युत्् बिक्रीका लागि प्रयास नगरेको बताएका थिए । जुम्लामा वितरण तथा ग्राहक सेवा केन्द्र खोल्ने निर्णय भइसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले सुर्खेतबाट ८१ किलोमिटर लामो ३३ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको बताए । ठेकेदारले सर्वेक्षण अन्तिम चरणमा पु¥याएको र आगामी दुई वर्षभित्र राष्ट्रिय ग्रीड पु¥याउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ । राष्ट्रिय ग्रीड नपुगेसम्म तत्कालका लागि अस्थायीरुपमा कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको ३०० केभीए क्षमताको डिजेल जेनेरेटर जुम्ला लैजान आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरिएको मन्त्री पुनको भनाइ छ ।
यस्तै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको रहेको लघु जलविद्युत् स्थानीय उपभोक्ता समितिले भाडामा लिएर चलाएको र मर्मतसम्भारको काम भइरहेको यसअघि नै सार्वजनिक गरेका छन् । सो लघु जलविद्युत् आयोजनाको मर्मतसम्भारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उपभोक्ता समितिकै रहको छ । उपभोक्ता समितिलाई तत्काल मर्मतसम्भार गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिनुभयो । कूल २४० किलोवाट क्षमताको सो आयोजनामा समस्या आउँदा जुम्लामा विद्युत् प्रवाहमा समस्या आएको छ । यस्तै मन्त्री पुनले कर्णाली र सुदूरपश्चिममा विद्युतीकरणका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको बताए। करीब चार हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणमा रहेका कारण देशभित्र उल्लेख्य मात्रामा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने र बढी भएको विद्युत् मात्रै निर्यात गर्ने सरकारको तयारी छ ।
यस्तै बाढी पहिरोपीडित जिल्लाको तत्कालका लागि राहत र उद्धारका लागि दुई चरणमा गरी रु १५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको उनले सदनलाई जानकारी गराए। बाढी पहिरोबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका संरचनामा करीब रु दुई अर्ब २२ करोड बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक जानकारी आएको उल्लेख गरे । जलवायु परिवर्तनका कारण मनसुनको समयमा कतै अतिवृत्ति तथा कुनै स्थानमा कम पानी परेको जानकारी प्राप्त भएको उनले सदनलाई जानकारी दिए ।
जल तथा मौसम विभागका अनुसार समग्रमा विगतका वर्षहरुमा भन्दा यस वर्ष कम पानी परेको छ । यस्तै उनले देशभर नै काठको पोल विस्थापन गर्ने गरी मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री पुनलाई सांसदहरु दिलेन्द्रप्रसाद बडू, डिला सङ्ग्रौला, प्रेम सुवाल, राजन केसी, जनार्दन शर्मा, देवेन्द्रराज कँडेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, अमृता थापामगर, बालकृष्ण खाँड, बोधमाया यादव, जुलीकुमारी महत्तो, प्रभु साह, हितबहादुर तामाङलगायतले पूरक प्रश्न गरे । उनीहरुले विद्युत् सेवा नपुगेका स्थानमा तत्काल पु¥याउन बाढी र पहिरोका कारण समस्यामा परेका जनतालाई राहत दिन आग्रह गरेका थिए । रासस
प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन २३, २०७६
