काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रममा गरेको लगानी खेर गएको देखिएको छ। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र सानोठिमीले सोमबार सार्वजनिक गरेको यससम्बन्धी एक प्रतिवेदनले विद्यार्थी गणित र नेपालीमा कमजोर बन्दै गएको प्रष्ट पारेको छ।
सरकारले अध्ययन गरेको कक्षा पाँचका विद्याथीको सिकाइ उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षण २०१८ को नतिजाअनुसार गणित विषयमा ७२ प्रतिशत विद्यार्थीले पाठ्यक्रमअनुसारको न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। सोही कक्षाको नेपाली विषयमा ५५ प्रतिशत विद्यार्थी नेपाली भाषामा आफैं वाक्य गठन गर्न नसक्ने अवस्थाका छन्। यस आधारमा सरकारको लगानी खेर गएको देखिन्छ।
केन्द्रका प्राविधिक अधिकृत श्याम आचार्यका अनुसार केन्द्रले कक्षा पाँचमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको गणित र नेपाली विषयको सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गरेको थियो।
२०७५ साल फागुनमा केन्द्रले विद्यार्थीको गणित र नेपालीमा उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षण गरेको थियो। एक हजार चार सय विद्यालयका २८ हजार तीन सय ८१ विद्यार्थी, एक हजार चार सय शिक्षक, एक हजार चार सय प्रधानाध्यापकलाई परीक्षणमा समेटिएको थियो। साढे दुई करोड रुपैयाँ खर्च गरेर गरेको अध्ययनको नतिजाअनुसार परीक्षणमा नमुनाका रूपमा लिइएका विद्यार्थीको प्राप्तांकका आधारमा पूरै नेपालका कक्षा पाँचमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको नतिजाको रूपमा सामान्यीकरण गरिएको उल्लेख छ।
सरकारले विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक सुधारका लागि केन्द्रबाटै २०६८ देखि २०७६ सम्म कक्षा तीन, पाँच, आठ र १० का सातवटा परीक्षण गराइसकेको छ। सातवटै परीक्षणका नतिजाहरूले क्रमशः गणित र नेपाली विषयमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि घट्दै गएको देखाएको अधिकृत आचार्य बताउँछन्।
सन् २०१५ र सन् २०१८ कै विद्यार्थी उपलब्धिको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा नेपालीमा केही बढे पनि गणितमा घटेको छ। सन् २०१५ मा नेपालीमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि औसत दशमलव ३६ रहेकोमा नेपालीमा दशमलव ४१ र गणितमा सन् २०१५ मा दशमलव ००४५ रहेकोमा सन् २०१८ मा माइनस दशमलव ४४९२ मा पुगेको छ।
सरकारले बालबालिकाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न २०७३/०७४ देखि २०७९/०८० सम्म सात बर्से अवधिको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। कार्यक्रमको बजेट १० खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ छ। जसमध्ये सरकारले प्रारम्भिक तीन वर्ष अर्थात् २०७३ देखि २०७५ सम्म कुल तीन खर्ब ७२ अर्ब ९६ करोड विद्यालय शिक्षामा खर्च गरिसकेको छ। जसमा दातृनिकायको १२ प्रतिशत रकम छ। यति मात्र होइन सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न सरकारले शिक्षक तालिममा विगत ६ वर्षमा दुई अर्ब २५ करोड आठ हजार रकम खर्च गरिसकेको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा बर्सेनि एसएसडिपिको एक खर्ब लगानी खेर जाँदा पनि सरकारले यसबारे खोजी नगरेकोमा सरोकारवाला आश्चर्यचकित छन्। उनीहरूले राज्यकै निकायले सात पटकसम्म विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गरी नतिजा राज्यलाई बुझाउँदा पनि राज्यले नतिजा सुधारका लागि केही गर्न नसकेको आरोप पनि लगाएका छन्।
‘हालसम्म केन्द्रले सात वटा अध्ययन गरिसकेर राज्यलाई बुझाएको छ ,’ अनुसन्धानकर्तासमेत रहेका अधिकृत आचार्य भन्छन्, ‘ठूला लगानी खर्चेर राज्यले बर्सेनि केन्द्रसँग विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिबारे अध्ययन गराउँछ तर त्यसको सुझावअनुसार अघि बढ्न नसकेका कारण शिक्षाको लगानी (एसएसडिपि) अनुसारको प्रतिफल आउन नसकेको हो। ’ -नागरिक दैनिक
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २२, २०७६
