गण्डकी प्रदेशको कास्की जिल्ला सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने जिल्लाको रूपमा देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरा कार्यालयको तथ्याङ्कमा कास्की जिल्ला धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको उजुरीले देखाएको हो ।
आयोगको पोखरा कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तथ्याङ्कअुनसार उजुरी सङ्ख्या आठ सय ३२ छ । सोमध्ये कास्की जिल्लामा २०७४/७५ मा १ सय ४८ र २०७५/७६ मा २ य ८१ गरी ४ सय २९ उजुरी छन् । त्यसपछि पर्वतमा ८२ र तनहुँमा ७९, स्याङ्जामा ६४ उजुरी छन् । सबैभन्दा कम मनाङ रहेको छ जहाँ एक मात्र उजुरी परेको छ । आयोगले गण्डकी प्रदेशको नवलपुरबाहेक १० जिल्ला हेर्ने गरेको छ । उजुरीको फछ्र्योट सङ्ख्या ५ सय ६३ छ ।
मन्त्रालयगत तथ्याङ्कमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको देखिएको छ । आयोगको पोखरा कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तथ्याङ्कमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मात्र ३ सय ४ उजुरी परेको देखिएको छ । त्यसपछि दोस्रो स्थानमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा २ सय ५ उजुरी परेका छन् । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयमा ५६ उजुरी छन् । कानुन न्याय, सामाजिक विकासमा भने एक मात्र उजुरी देखिएको छ ।
गत आर्थिक २०७५/७६ मा ११ लाख २३ हजार रकमसहित छ ‘स्टिङ अपरेसन’ भएको आयोग पोखरा कार्यालय उपसचिव एव सूचना अधिकारी मेघनाथ रिजालले जानकारी दिए । ६७ उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारी कर्मचारीले अतिरिक्त लाभबिना सेवा दिन आनाकानी गर्ने, राजस्व चुहावट गर्ने, झुट्टा कागजात तयार गरी सरकारी कागजात छेडछाड गर्ने, अवैधानिक व्यापार व्यवसायमा सहभागी हुनुले सुशासन कायम हुन नसकेको रिजालको भनाइ छ । यसअघि शिक्षासम्बद्ध मन्त्रालयमा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको थियो भने स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि सङ्घीय मामिलामा भ्रष्टाचार बढेको देखिएको रिजालले बताए ।
यातायात कार्यालय, शिक्षा कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, स्थानीय तहजस्ता आम नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारका निकायहरुमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । बढी भ्रष्टाचार हुनेमा दक्षिण एशियाली आठ मुलुकमध्ये नेपाल पाँचौँ स्थानमा छ ।
सूचना प्रविधिको विकासले भ्रष्टाचारका स्वरूप र शैली पनि परिवर्तन हुँदै गएको अख्तियार पोखरा कार्यालयका प्रमुख काशीराज दाहाल बताउँछन् । दाहालले प्रवद्र्धनात्मक, निरोधात्मक र दण्डात्मक गरी तीनखम्बे रणनीति अवलम्बन गरेर अघि बढेको बताए । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि प्रक्रिया र पद्धतिमा सुधार एवं क्षमता विकास आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
समाजमा व्यवहारगत परिवर्तन र सकारात्मक सोच निर्माण नभएसम्म भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन नसक्ने नागरिक निगरानी समूहका निर्वमान अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी बताउँछन् । भ्रष्टचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको संस्कृतिको निर्माणका लागि सार्वजनिक पद धारणा गरेकाहरुले सदाचार प्रणाली अबलम्वन गरेर राष्ट्रको हितमा जवाफदेही र जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ । जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोमानी प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार मौलाइरहेको मुल्मीकाे बुझाइ छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन २१, २०७६
