गण्डकी प्रदेश सरकारले बैठकले प्रदेश विकास प्राधिकरण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ । सशर्त अनुदान र समपूरक अनुदान कार्यविधि परिमार्जन गर्दै प्रदेशले यसअघि ७० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएकामा यसलाई घटाएर समपूरक अनुदान ६० प्रतिशत बनाउने र ४० प्रतिशत स्थानीय तहले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए ।
यस्तै केही प्लाष्टिकजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्ने विधेयक निर्माणका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृित दिने, गण्डकी प्रदेशमा ग्रामीण गरीबी न्यूनीकरण गर्न समिति गठन गर्ने र समितिको संयोजकमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री रहने तथा समिति १५ सदस्यीय रहने निर्णय गरिएको छ ।
बैठकले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तयार गरेको सहकारी नियमावली पनि स्वीकृत गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन १९, २०७६
