नेकपाको एकीकरणसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार चरम गुटवन्दीको चपेटामा परेको छ।
लोकतान्त्रीक परिपाटीअनुसार मन्त्रीहरु मुख्यमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भने प्रदेशसभा सदस्य, सभामुखप्रति। तर सुदूरपश्चिममा मन्त्रीहरु मुख्यमन्त्रीप्रति उत्तरदायी नदेखिएको आरोप लाग्ने गरेको छ।
प्रदेश सरकारको काम, बजेट, योजना छनोटमा चरम गुटबन्दी देखिँदै आएको छ। गुटबन्दीको स्पष्ट नमुना आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट आएपछि छरपस्ट रुपमा देखियो।
बजेट आएको २६ दिनपछि पारित त भयो तर सत्तापक्षकै सभाषदका मनमा त्यो गुटबन्दीको छाप भने रहिरह्यो।
अर्थमन्त्री झपट बोहराले असार १ गते सुदूरपश्चिमको प्रदेश सभामा २८ अर्वको बजेट प्रस्तुत गरे। उनले ५ गतेको संसद् बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई रातो किताव दिए।
प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस (१२ सदस्य र राजपा २ सदस्य) गरी १४ जनाले त्यही दिन प्रदेशसभा भवनको गेटमा रातो किताव जलाए।
रातो किताब बाँडिएको एक घण्टा मात्रै भएको थियो, प्रतिपक्षले त्यसका शिर्षक पनि हेर्न भ्याएको थिएन होला तर गेटमा दन्दनी आगो लर्गाइयो रातो कितावमा।
प्रतिपक्षलाई, अध्ययन नगरेरै रातो किताव जलाएको आरोप सत्तापक्षले लगायो। प्रतिपक्षलाई विरोधका लागि विरोध गरेको आरोप लागिरहेका बेला, उसले रातो किताव मात्रै जलाएन, बजेट संसोधनको माग गर्दै असार १ गते देखि २१ गते सम्मका ७ वटा संसद् बैठकसमेत चल्न दिएन। दुई वटा बैठकमा प्रतिपक्ष नाराबाजी गर्दै रोस्टम घेर्न पुग्यो।
प्रतिपक्षको लगातारको विरोध भइरहेका बेला अर्थमन्त्री बोहरा आफ्ना दुई तिहाई प्रदेशसभा सदस्यको साथ पाउनेमा ढुक्क थिए।
प्रतिपक्षलाई सकेसम्म मनाउने तर मान्दै नमाने दुई तिहाइले पास गर्ने सोच बनाइरहेको प्रदेश सरकारलाई आफ्नै २५ जना सांसदहरुले बजेटको विरोध गरेर हस्ताक्षर नै संकलन गरेपछि प्रदेश सरकार सकसमा पर्यो। आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ८, २०७६
