काठमाडौँ : केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय रहेको जमलस्थित भवन रेट्रोफिट नगरिँदा कानुनबारे अध्ययन, अनुसन्धान गर्नेहरूलाई समस्या भएको छ । राणाकालीन तीनतले यो पुस्तकालय भवन २०७२ को भूकम्पले जीर्ण बनाएको हो । मुलुकमा कानुन अध्ययन, अनुसन्धान, अभ्यास गर्ने सबै खाले व्यक्तिहरूको एक मात्र पढ्ने थलो केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय हो ।
सरकारले सय वर्षभन्दा पुरानो यो भवनलाई रेट्रोफिट गरेर चलाउन मिल्ने भनेको छ । ‘देश संघीयतामा गएसँगै कानुन पढ्ने विद्यार्थीको चाप बढेको छ,’ पुस्तकालय प्रमुख मधुसूदन सुवेदीले भने, ‘कानुन पढ्दै गरेका विद्यार्थी, वकिल, न्यायाधीशहरूले सबै खाले कानुनबारे अध्ययन गर्न यहीँ आउनुपर्ने बाध्यता छ ।’
पुस्तकालयकी कर्मचारी प्रतिमा श्रेष्ठले दिनमा सत्तरी–असी पाठक आउने गरेको बताइन् । ‘पोहोरसम्म दिनमा बीस–तीस जना आउँथे,’ उनले भनिन्, ‘अहिले संख्या बढेको छ । पढ्ने ठाउँ पुर्याउनै गाह्रो छ ।’ अर्की कर्मचारी अहिल्या अधिकारीले पाठकको नाम, ठेगाना, फोन नम्बर लेखाएर पुस्तक उपलब्ध गराउने गरेको बताइन् । ‘तर बसेर पढ्ने ठाउँ नै पुग्दैन,’ उनले भनिन् ।
केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय विकास समिति बोर्डअन्तर्गत २०५० सालमा यो पुस्तकालय स्थापना भएको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा बोर्ड सुचारु छ । यो पुस्तकालय कानुन मन्त्रालय मातहत छ । पुस्तकालयको हाता सडक विस्तारका क्रममा केही अंश काटिएपछि हाल २ रोपनी ८ आना क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । पुस्तकालय प्रमुख, दुईजना सुब्बा, दुई खरिदार, एक लेखापाल, एक चालक र दुई कार्यालय सहयोगी कार्यरत छन् ।
पुस्तकालय प्रमुख सुवेदीका अनुसार पुस्तकालयमा १६ हजार जति शीर्षकका पुस्तक छन् । बुक एड इन्टरनेसनल, दी एसिया फाउन्डेसन, इन्डियन दूतावास, ब्रिटिस दूतावास, यूएनडीपी, स्टेच्यु ल रिभिजन सोसाइटी, इन्टसनेसनल ल बुक फेसिलिटीलगायत निकायबाट प्राप्त कानुनी पुस्तक हुन् ।
नेपालका कानुनविद् लेखकका महत्त्वपूर्ण कृति, कानुनी जर्नल, कानुनमा विद्यावारिधि शोधपत्रसमेत छन् । अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशलगायतले आफ्नो व्यक्तिगत पुस्तक पुस्तकालयलाई उपहारका रूपमा दिएका छन् । ‘सरकारले जमलमै नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन बनाउँछ भन्ने समाचार पढ्न पाइयो,’ प्रमुख सुवेदीले, ‘कानुन पुस्तकालयलाई त्यही राष्ट्रिय पुस्तकालयको एउटा तलामा विस्तार गर्न सके सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो ।’
नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख डीएन पराजुली छुट्टै कानुन विश्वविद्यालय केन्द्रमा स्थापना हुनुपर्ने उल्लेख गर्छन् । ‘कानुन विश्वविद्यालयअन्तर्गत सातैवटा प्रदेशमा प्रादेशिक कानुन स्कुल स्थापना गरेर कानुन पढ्न काठमाडौं आउनुपर्ने परिस्थिति अन्त्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश तहमा कानुन अध्ययन संस्था विस्तार, कानुनसम्बन्धी पुस्तकालय, अध्ययन केन्द्र भए मात्र तीन तहको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको महत्त्व बढ्न सक्छ ।’
कानुन पढाउने क्याम्पसले पुस्तकालय विस्तार गरेका छन् । कानुन विषयका पाठ्यपुस्तक, सन्दर्भ सामग्री सीमित छन् । सर्वोच्च अदालत, बार एसोसियसन, जिल्ला अदालत, कानुन पढाउने क्याम्पसले कानुनसम्बन्धी बुलेटिन, स्मारिका, जर्नल प्रकाशन गर्दै आएका छन् । समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन २, २०७६
