काठमाडौं : सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन दिनमा ७६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले मंगलबार साँझ ७ बजेसम्म उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार आइतबारदेखि तीन दिनमा ४६ हजार वटा चेक काटिएका छन्।
खर्च गर्ने निकायले पठाएको भुक्तानी आदेशका आधारमा रकम भुक्तानी गर्ने कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले देशभरबाट सोमबार राति १२ बजेसम्म प्राप्त भुक्तानी आदेशको चेक काट्ने जनाएको छ। एक आर्थिक वर्षमा सिर्जना भएको भुक्तानी दायित्व अर्को आर्थिक वर्षमा सार्दा सरकारले हर्जाना तिर्नुपर्ने भएकाले आर्थिक वर्षको अन्तिममा चेक काट्ने चाप परेको हो।
यस आर्थिक वर्षदेखि सरकारका भुक्तानीमा विद्युतीय प्रणाली अवलम्बन गरिए पनि विद्युतीय भुक्तानी प्रभावकारी नभएकाले चेकमार्फत नै भुक्तानी गर्नुपरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ देवकोटाले बताए।
विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू भएकाले आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनसम्म भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएको हो। विद्युतीय भुक्तानीले यथार्थ समयमा रकम भुक्तानीको विवरण प्राप्त हुने भएकाले आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म भुक्तानी दिने छुट दिइए पनि विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली अवरुद्ध हुँदा चेकमार्फत नै भुक्तानी दिइएको हो।
विद्युतीय भुक्तानी सुरु हुनुअघि आर्थिक वर्ष समाप्त हुन चार–पाँच दिनअघि नै चेक काट्न बन्द गर्ने चलन थियो। ‘चेकमार्फत दिइने भुक्तानीभन्दा विद्युतीय भुक्तानीले यथार्थ समयमा भुक्तानीको विवरण प्राप्त हुने र पारदर्शी प्रक्रिया हो,’ एक पूर्व महालेखा नियन्त्रकले भने, ‘आर्थिक वर्ष समाप्त हुने अन्तिम दिन राति अबेरसम्म चेक काटेर ठेकेदार तथा वस्तु र सेवाका आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी दिन ढिलाइ गर्ने तथा मोलमलाइसमेत हुन्छ। ’
मंगलबार साँझ ७ बजेसम्म सरकारको बजेट कुल विनियोजन १३ खर्ब १५ अर्बमध्ये ८३ प्रतिशत खर्च भएको छ। चालु खर्च ७ खर्ब १५ अर्ब रूपैयाँ, पुँजीगत खर्च २ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ तथा वित्तीय व्यवस्था एक खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। चालुतर्फ कुल विनियोजनको ८४.६ प्रतिशत, विकास खर्च ७५.१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ९०.७ प्रतिशत खर्च भएको छ।
सरकारले राजस्व लक्ष्य भने भेट्टाउन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले ८ खर्ब ३१ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा सात खर्ब २२ अर्ब राजस्व संकलन भएको छ। जुन, संशोधित लक्ष्यभन्दा कम हो। सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राजस्व लक्ष्य ८ खर्ब ३१ अर्बबाट घटाएर ८ खर्ब ६ अर्ब राखेको थियो।
त्यस्तै, अर्धवार्षिक समीक्षामा कुल विनियोजनको चालु खर्च र विकास खर्चतर्फ क्रमशः कुल विनियोजनको ९४.४ प्रतिशत र ८४.५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान थियो। यद्यपि संशोधित लक्ष्य अनुसारको खर्च भने नहुने निश्चित भएको छ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन १, २०७६
