कम्युनिस्ट पार्टीमा जस्तै लेबी उठाएर पार्टीको चरित्र मास्न खोजेको भन्दै आलोचना भएपछि कांग्रेसको नियमावली समितिले प्रस्तावित प्रावधानहरू संशोधनको तयारी गरेको छ । उसले लेबी अर्थात् सदस्यता शुल्क घटाउने भएको छ । यसअघि कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता लिन दुई सय र नवीकरण गर्न एक सय रुपैयाँ रहेकामा नियमावली मस्यौदा समितिले नयाँ सदस्यता शुल्क पाँच सय र नवीकरण शुल्क ३६५ रुपैयाँ बनाएको थियो । कांग्रेसमा रहेका चार लाख ७० हजार क्रियाशील सदस्यलाई दिनको एक रुपैयाँका दरले ३६५ रुपैयाँ लेबी लिने प्रस्ताव थियो ।
नियमावली मस्यौदा समितिको प्रस्तावमा केन्द्रीय सदस्यहरूले विरोध जनाएपछि घटाउने तयारी भएको हो । असार २२ बाट सुरु भएर तीन दिनसम्म चलेको बैठकले उठेका विषयलाई मस्यौदा समितिले सहमतिमा टुंग्याउने गरी केन्द्रीय समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएको थियो ।
नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक रमेश लेखकले शुल्क केही घट्ने जानकारी दिए । ‘केन्द्रीय कमिटीमा उठेका विषयलाई समावेश गर्ने गरी नियमावली परिमार्जन गर्ने गरी केन्द्रीय समितिबाट पारित भएको हो,’ लेखकले नयाँ पत्रिकासित भने, ‘सदस्यता शुल्क थोरै घटाउँछौँ, लेबीको नामको विषयमा पनि कुरा उठेको छ । नाम ठूलो कुरा होइन, बिरालो कालो छ कि सेतोभन्दा पनि मुसा मार्छ कि मार्दैन भन्ने ठूलो कुरा हो ।’
रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले लेबी शब्द नराखी शुल्क मात्रै राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्युनिस्ट पार्टीजस्तै गरी लेबी लिएर मासबेस पार्टीलाई क्याडरबेसमा लाँदा पार्टीको लोकतान्त्रिक चरित्र नै गुम्ने भन्दै पौडेल–सिटौला पक्षका प्रायः सबै नेताहरू यो प्रावधानको विरोधमा छन् । यसअघि साधारण सदस्यता लिन १० रुपैयाँ लाग्नेमा संशोधित नियमावलीमा ५० रुपैयाँ लिने उल्लेख छ । साधारण सदस्यतातर्फ नेताहरूको विरोध छैन ।
समिति सदस्य भन्छन् : उठेका विषयमा धेरै परिमार्जन हुन्छ
नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य प्रदीप पौडेलले थोरै शुल्क बढाउनुपर्ने भए पनि धेरै बढाएका कारण विरोधको सामना गर्नुपरेको जानकारी दिए । ‘एकैपटक बढाउँदा ५० प्रतिशतसम्म बढाउन सकिएको भए विवाद हुने थिएन, तर हामीले तीन सय प्रतिशत बढी बढाइदियौँ,’ पौडेलले नयाँ पत्रिकासित भने, ‘केन्द्रीय समितिमा उठेका विषयहरूमा सहमति नभईकन अब मस्यौदामा सहमति हुन गाह्रो छ ।’
नियमावली समितिले नयाँ क्रियाशील सदस्यता लिँदा लाग्ने पाँच सयलाई घटाउने, क्रियाशील सदस्य नवीकरण गर्दा दिनको एक रुपैयाँको दरले लाग्ने ३६५ बाट केही शुल्क घटाउने तयारी गरेको छ । त्यस्तै, पार्टीमा रहेर मन्त्री, सांसदसहितका लाभका पदमा पुगेकाले पारिश्रमिकबाट २० प्रतिशत लेबी तिर्नुपर्ने शुल्क पनि घट्ने भएको छ ।
शुभेच्छुक संस्थामा पार्टीले केन्द्रबाट पर्यवेक्षक पठाउने र पार्टीमा नेतृत्वको गलत कार्यशैलीविरुद्ध बोले कारबाही नै भोग्नुपर्ने विषयमा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने विषय उठेका छन्
‘क्रियाशील सदस्यता, नवीकरण मात्रै होइन लाभको पदमा पुगेकाले दिनुपर्ने पारिश्रमिकको २० प्रतिशत शुल्क पनि नघटी सहमति हुने देखिन्न,’ मस्यौदा समितिका एक सदस्य भन्छन् । सदस्यता नवीकरण, नयाँ वितरण, पार्टीबाट सांसद भएका र लाभको पद लिएका लिनुपर्ने शुल्कलाई व्यवस्थित नबनाईकन धेरै शुल्क बढाउन नहुने मत कांग्रेसमा छ ।
अहिले भएकै व्यवस्थालाई नियमित गरेपछि थोरै शुल्क पढाउनु उचित हुने गरी प्रभावशाली नेताहरूले कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, डा. मीनेन्द्र रिजाल, डा. शेखर कोइराला, गगन थापासहितका नेताहरूले सुझाब दिएका छन् ।
अरू विषयमा पनि सुधार हुनुपर्ने
नियमावलीमाथि नै दुई दिनसम्म छलफल हुँदा लेबीबाहेक पार्टी अनुशासनमा कडा व्यवस्था, केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई पार्टीको समानान्तर शैलीमा चल्न दिन खोजेको र भ्रातृसंस्थामा अनावश्यक लगाम लगाउन खोजिएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
नियमावली संशोधन हुँदा यी विषय पनि उठाउने तयारी मस्यौदा समितिमा रहेका पौडेल–सिटौला पक्षका सदस्यले गरेका छन् । केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेअनुसार मात्रै अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कामहरू लागू हुने, तल्लो तहका विस्तार विषय राख्न दबाब छ । त्यस्तै, भ्रातृसंस्थामा पार्टीले केन्द्रबाट पर्यवेक्षक पठाउन सक्ने भए पनि शुभेच्छुक संस्थामा पाउन नहुने र पार्टीमा नेतृत्वको गलत कार्यशैलीविरुद्ध बोले कारबाही नै भोग्नुपर्ने विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने विषय उठेका छन् ।
समितिमा सहमति नजुटे फेरि केन्द्रीय समितिमा
विवादित विषयमा पाँच सदस्यीय समितिमा कुरा नमिले पुनः केन्द्रीय समिति जाने अर्का एक सदस्य बताउँछन् । ‘केन्द्रीय समितिमा जति कुरा उठेका छन् अब यिनीहरूमा सहमति नजुटी अगाडि बढ्न गाह्रो छ,’ ती सदस्य भन्छन्, ‘सर्वसम्मतिले पास नभए नियमावलीको विवाद फेरि केन्द्रीय कार्यसमितिमा जान्छ ।’
यस्तो छ केन्द्रीय समितिको निर्णय
जारी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रथम दिन असार २२ गते प्रस्तुत पार्टीको संशोधित नियमावलीको मस्यौदाउपर आवश्यक साथीहरूसँग सल्लाह गरी प्राप्त सुझाबहरूलाई मस्यौदा समितिले सहमतिमा परिमार्जन गर्ने गरी आजको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । समाचार नयाँ पत्रिकामा छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन १, २०७६
