७२ वटा स्थानीय तहले संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै यस वर्षको बजेट ल्याउन ढिलाइ गरेका छन् । संविधानअनुसार स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट १० असारभित्रै गाउँ/नगर सभामा पेस गरेर असार मसान्तसम्म पारित गरिसक्नुपर्छ । तर, महिना सकिनै लाग्दा पनि ती स्थानीय तहले गाउँ/नगर सभामा बजेट पेस गर्न सकेका छैनन् ।
‘जहिले ल्याए पनि हामीले नै ल्याउने हो भन्ने मानसिकता, मेयर आफैँ अल्पमतमा पर्नुजस्ता कारणले असार सकिन लाग्दा पनि स्थानीय तहले बजेट नल्याएका हुन्,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले भने, ‘हामीले स्थानीय तहलाई बजेट ल्याउन नसक्नुका कारण पठाउन भनेका छौँ ।’ मन्त्रालयले २३ असारमै बजेट ल्याउन नसक्नुका कारण दुई दिनभित्र पेस गर्न ती स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको थियो । ‘तर, कुनै पनि तहले जवाफ पठाएका छैनन्,’ प्रवक्ता बरालले भने ।
परिपत्रलाई अटेर गरी समयमा बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहलाई कारबाही गर्ने विषयमा पनि मन्त्रालयमा छलफल चलिरहेको छ । ‘बजेट पास नभई खर्च भएमा त्यो गैरकानुनी हुन्छ । बेरुजु धेरै हुन्छ । तर, स्थानीय तहले अझै लापरबाही गरिरहेका छन्,’ बराल भन्छन्, ‘त्यसैले बजेट पेस नै नगर्ने स्थानीय तहलाई सजाय गर्ने कि भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ ।’
नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले भने कर्मचारी अभाव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको लापरबाही तथा राजनीतिक विवादजस्ता कारणले सबै स्थानीय तहले समयमै बजेट पेस गर्न नसकेको बताउँदै आएको छ । ‘मसान्तसम्ममा ढिलाइ गरेका स्थानीय तहले पनि बजेट पेस गर्छन्,’ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका महासचिव वंशलाल तामाङले भने ।
बजेट पेस नगर्नेमा प्रदेश २ का तह धेरै
बजेट पेस नगर्ने ७२ मध्ये आधा स्थानीय तह प्रदेश २ का छन् । यो प्रदेशका ३६ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् । प्रदेश ३ का १०, प्रदेश १, प्रदेश ५ र कर्णाली प्रदेशका ६–६ स्थानीय तहले बजेट पेस गर्न सकेका छैनन् । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका ४–४ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ मा उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उपदफा ६ मा उपदफा १ वा ५ बमोजिम पेस भएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार ३१, २०७६
