संघको वन मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धु ढुंगानाले संघीय ऐनसँग नबाझिने गरी प्रदेशले कानुनको मस्यौदा गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक नियम भएकाले त्यसमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने तर्क गरे । ‘प्रदेशको मस्यौदाबारे मैले टिप्पणी गर्न नमिले पनि सैद्धान्तिक हिसाबले संघसँग नबाझिने गरी कानुन बन्नुपर्छ,’उनले भने ।
प्रदेश ३ प्रदेशसभाको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिकी सभापति रमा आले मगरले प्रदेशको विधेयकबारे दफाबार छलफल गरेर विशेषज्ञ र सम्बद्ध सरोकारवालाबाट सुझाव लिने काम करिब अन्तिम चरणमा पुर्याइएको बताइन् । ‘जतिसक्दो चाँडो यो विधेयकलाई पास गर्छौं,’ उनले भनिन् । संघको विधेयकमाथि पनि कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग सुझाव लिइसकेको सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले बताइन् ।
साउथ एसिया इन्स्टिच्युट अफ एडभान्स स्टडिज (सियास) का कार्यकारी निर्देशक वन विज्ञ दिलबहादुर खत्रीले संघले वन विधेयकको मस्यौदा बनाउँदा प्रदेश र तल्लो तहका अधिकार खुम्च्याइदिएको बताए । ‘संघले ‘अन्तर प्रदेशमा फैलिएको वन’ शब्द खडा गरेर प्रदेशको वनसमेत आफूतिर खिचेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘संघले आफैं बलियो बन्नेतिर ध्यान दिँदा प्रदेश र स्थानीय तह स्वतः कमजोर जस्तो देखिएका छन् ।’ कानुन बनाउँदा पर्याप्त सहकार्य र अन्तरक्रिया नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने उनले बताए ।
संघले कानुन बनाइनसक्दै अरू प्रदेशका वन मन्त्रालयहरूले पनि वनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा भटाभट अघि बढाइरहेका छन् । संघले प्रस्ताव गरेका प्रावधानप्रति सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन), वन क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न प्राविधिक संघ संस्था र विशेषज्ञले आपत्ति जनाएका छन् । प्रदेशको विधेयकमा सामुदायिक वनको कार्ययोजना १० वर्षसम्मको हुने उल्लेख गरिए पनि संघको विधेयकमा त्यो व्यवस्था छैन ।
समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
