बाँके-सरकारले आयात प्रतिस्थापन गरी मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न किसिमका अनुदानका कार्यक्रम ल्याएको छ । तर, ती अनुदानमा आकर्षित हुन नसक्दा बाँके र बर्दियाका कृषक अनुदान नै लिन आएका छैनन् । विभिन्न जिल्लामा कृषकले अनुदान नपाएको गुनासो आइरहेका बेला चालू आर्थिक वर्षमा यहाँका कृषक अनुदान लिन नआएरै कृषि अनुदानको करिव १ करोड रुपैयाँ फ्रिज हुने भएको हो । प्रदेश सरकारअन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत दुवै जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रमका लागि आएको १ करोड १० लाख रुपैयाँ फ्रिज हुने भएको हो ।
अनुदानग्राही कृषकले आवेदन नै नहाल्नु, कार्यविधिविपरित अनुदान माग गर्नु तथा आवेदन हालेका मध्य पनि कार्यक्रम गर्न नसक्ने भन्दै अनुदान लिनै नआएपछि उक्त रकम फ्रिज हुने भएको हो । प्रदेश नम्बर ५ सरकारअन्तर्गत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत बाँके र बर्दियाका लागि कृषि पर्यटन पर्वद्धन कार्यक्रम, हाईटेक ग्रीन हाउस निर्माण, चैतेधान सुकाउने मेसिन माग, आलु ब्लक कार्यक्रमलगायतको सो रकम खर्च नभएको कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार प्रदेश नम्बर ५ सरकारअन्तगर्त कृषि पर्यटन पर्वद्धन मार्फत आयआर्जनमा सहयोग कार्यक्रमका लागि वैशाख १३ गते सूचना प्रकाशित भएको थियो । बर्दियाका लागि आएको कार्यक्रममा कुनै पनि कृषकले आवेदन नदिएपछि पुनः जेठ १९ गते सूचना प्रकाशित गरिए पनि कृषकहरूले कार्यविधिविपरीत आवेदन दिएपछि कार्यक्रमअन्तर्गतको २० लाख रुपैयाँ फिर्ता हुने भएको हो । कार्यक्रमअन्तर्गत पर्यटन पवद्र्धन, आयआर्जन तथा रोजगारी सिर्जना हुने कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था थियो ।
तर, सो कार्यक्रमका लागि परेका आवेदनमा कुखुरापालन, दुनाटपरीलगायत कार्यविधि भन्दा बाहिर गएर कृषकहरूले आवेदन दिएपछि अनुदान खर्च हुन नसकेको कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका प्रमख सागर ढकालले बताए । “कार्यक्रमबारे नबुझेर हुन सक्छ हामीले पटक–पटक सूचना प्रकाशित गर्दा पनि कोही आएनन्,” उनले भने । त्यस्तै हाईटेक ग्रीन हाउस निर्माणका लागि ३ जना कृषकको मात्र आवेदन परेकोमा २ वटा अयोग्य रहेका थिए भने छनोटमा परेको सहकारीले समेत अन्तिममा आएर आन्तरिक विवादका कारण गर्न नसक्ने पत्र पठाएको बताइएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुने भएपछि ग्रिन हाउस निर्माणको २० लाख बजेट फ्रिज हुने भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी बाहै महिना धान खेती विस्तार गरिरहेको बर्दियाको राजापुरमा चैतेधान सुकाउन प्रयोग गरिने मेसिन खरिदका लागि आएको ४५ लाख रुपैयाँसमेत आवेदन नै नपरेर फ्रिज हुने भएको छ । राजापुर क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालन भएपछि त्यहाँ ५ सय हेक्टरमा चैतेधान खेती हुने गरेको छ । धान सुकाउने मेसिन नहुँदा चैतेधानलाई चिस्यानको समस्या भएको भन्दै धान सुकाउने मेसिनको माग हुने गरेको थियो । तर, प्रस्ताव आह्वान हुँदा कुनै पनि किसानको आवेदन नै नदिएका कारण मेसिन खरिदका लागि आएको ४५ लाख रूपैया खर्च नहुने भएको हो । कार्यालयले सोसम्बन्धी रेडियो, पत्रपत्रिका र सम्बन्धीत पालिकामा सूचना प्रकाशित गरे पनि कसैले आवेदन नहालेपछि सो रकम समेत फ्रिज भएको ज्ञान केन्द्र बाँकेका प्रमुख ढकालले बताए ।
आवेदन नै नपरेर अनुदान नपाउने मात्र होइन कार्यक्रम गर्ने भनेर छनोट भएका संस्थाले समेत अन्तिममा कार्यक्रम गर्न नसक्ने भनेर अनुदान लिन नआएको समेत पाइएको छ । बर्दियाको बढैया तालस्थित कामना सहकारी संस्था लिमिटेडले आलु ब्लक कार्यक्रमअन्तर्गत २५ लाख रुपैयाँ पाउनेमा छनाट भए पनि अन्तिममा कार्यक्रम गर्न नसक्ने भनी अनुदान छाडेको बताइएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत १ सय ५० विगाह क्षेत्रफलमा आलु लगाउनुपर्ने भएका कारण उक्त परिमाणको जग्गा नभएको भन्दै अनुदान नै नलिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
अन्य क्षेत्रमा कृषकले अनुदान नपाएको गुनासो आइरहेका बेला यहाँका कृषकले भने आएको अनुदानसमेत सदुपयोग नगरी गुमाएका छन् । ढीलोगरी बजेट अख्तियारी आउनुका साथै कृषकलाई बुझाउन नसक्दा कृषकहरू अनदान लिन नआएको हुनसक्ने बताइएको छ ।समाचार काराेबार दैनिकमा छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असार ३०, २०७६
