प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा सारेको विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यो प्रकरणमा मुछिएका सबैजसो जिम्मेवार अधिकारीसँग आयोगले बयान पनि लिइसकेको छ ।
२९ चैत ०६६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नक्कली मोही खडा गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याएको थियो । जग्गासम्बन्धी विषय भूमिसुधार मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भए पनि नाटकीय रूपमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट अघि बढाइएको थियो । मन्त्रालयमा विजय गच्छदार मन्त्री थिए भने दीप बस्न्यात सचिव ।
सचिव बस्न्यातले फाइल उठाए भने मन्त्री गच्छदारले स्वीकृत गरेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिनिधित्व गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले यो फाइल सदर गरेपछि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको थियो । मन्त्रिपरिषद्मै प्रस्तुत टिप्पणीमै ‘प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग भएको छलफलको निष्कर्ष...’ अनुसार भन्ने उल्लेख छ । टिप्पणीमै ‘प्रस्ताव प्रधानमन्त्री नेपालको च्याम्बरमा बसेर लेखिएको...’ भन्नेसमेत लेखिएको छ ।
बयानका लागि आयोगमा उपस्थित हुन अनुरोध गर्दै अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतले बस्न्यातलाई फोन गरेका थिए । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा बयान दिन आउने प्रसंग आउनासाथ बस्न्यात जंगिएका थिए । ‘को हो तपाईं मलाई बोलाउने ? म अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त हुँ भन्ने तपाईंलाई थाहा छैन ? यो सबै बुझेर फोन गर्नुभएको कि हचुवाको भरमा ?’ बस्न्यातको भनाइ थियो, ‘अख्तियारको साँच्चै यस्तै तयारी छ भने म प्रमुख आयुक्तसँग कुरा गर्छु ।’
यो संवादपछि पनि अख्तियारले बयानका लागि ताकेता गरेको थियो । पटक–पटक फोन आएपछि बस्न्यातको भनाइ थियो, ‘म अख्तियारको पूर्वप्रमुख आयुक्त हुँ, मसँग बयान लिन मिल्दैन, तपाईंहरू यस्तो व्यवहार नगर्नुस्,’ उनको भनाइपछि अख्तियारका अधिकारीले भनेका थिए, ‘तपाईंलाई अख्तियारको पूर्वप्रमुख आयुक्तको रूपमा होइन, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको तत्कालीन सचिवका रूपमा बोलाइएको हो, त्यसकारण तपाईं आउनुपर्छ ।’ त्यसपछि बस्न्यातले भनेका थिए, ‘फोनका आधारमा होइन, मलाई पत्र चाहिन्छ, पत्र लिएर आउनुस् ।’
अख्तियारले गत बुधबार पत्र काटेको थियो । त्यसपछि बस्न्यातले आफू कानुनी परामर्शमा रहेकाले तत्काल यस विषयमा जवाफ दिन नसक्ने जानकारी दिएका थिए । तर, अख्तियारले तुरुन्त बयानका लागि उपस्थित नभए आइतबार गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर बयानका लागि बोलाउने चेतावनी दिएको थियो । त्यसपछि उनी शुक्रबार अख्तियारमा उपस्थित भएर बयान दिए ।
बयान गोप्य रहोस् भन्ने उनको चाहना थियो । त्यसैले उनी शुक्रबार कर्मचारीहरू नआउँदै ९ बजे नै अख्तियार पुगेका थिए । शुक्रबार भएकाले कर्मचारीहरू ४ बजे निस्किएका थिए । त्यसपछि मात्र बस्न्यात अख्तियारबाट बाहिरिएका थिए । योबीचमा उनको बयान जारी थियो । यसरी पूर्वप्रमुख आयुक्तसँग अख्तियारले आठ घन्टा बयान लिएको छ । यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन पटकपटक सम्पर्क गर्न खोज्दा बस्न्यात सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । उता, अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले भने, ‘अनुसन्धान भइरहेको छ, त्यसैले यो विधि र प्रक्रियाअनुसार यो विषयमा केही बोल्न मिल्दैन ।’
शारदाप्रसाद त्रितालको प्रतिवेदनले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने मुख्य काम बस्न्यातको टिप्पणी र प्रस्तावबाट भएको किटान गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार त्यसअघि नै ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने प्रयास भइरहेको थियो । त्यही दुषित प्रयासलाई बल पुग्ने गरि तत्कालीन सचिव वस्न्यातले मन्त्रिपरिषदमा वालुवाटारमा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने प्रस्ताव लगे । प्रस्तावमा निवास विस्तारसँगै ललिता निवासको जग्गामा मोही रहेको र जग्गा उपलब्ध गराउन सिफारिस पनि गरियो । बस्न्यातको प्रस्ताव अनुसार ललितानिवासमा १२ जना नक्कली मोही खडा भए । उनीहरूको नाममा जग्गा गयो । तर आजसम्म निर्णय अनुसार वालुवाटारमा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार भएको छैन । समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, असार २९, २०७६
