कम्युनिस्ट पार्टीहरूले जस्तै कांग्रेसले पनि आर्थिक कोषका लागि सबै क्रियाशील सदस्यसँग लेबी उठाउने तयारी गरेको छ ।
निर्वाचित सांसदबाट मात्रै शुल्क लिँदै आएको कांग्रेसले अब प्रत्येक क्रियाशील सदस्य, इकाई, वडा, गाँउरनगर, प्रदेशसभा क्षेत्रीय समिति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समिति सदस्यसँग लेबी उठाउने गरी नियमावली बनाएको हो ।
नयाँ नियमावलीअनुसार जिल्ला समिति, प्रदेश समिति, केन्द्रीय समितिका सदस्य तथा पदाधिकारी, महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति सदस्यसँग पनि लेबी उठाउनेछ ।
त्यस्तै, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्य, नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यले पनि पार्टीलाई लेबी तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘नेपाली कांग्रेसको नियमावली २०७६’अनुसार कांग्रेस ‘मासबेस्ड’बाट अब ‘क्याडरबेस्ड’ पार्टीमा जान लागेको छ । यो समाचार मधुसुदन भट्टराईले लेखेका हुन् । आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार २७, २०७६
