झन्डै ६ महिनाअघि प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक जहाँको त्यही छ । पुस २४ गते सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयकप्रति विधेयकप्रति लोकसेवा आयोगले आपत्ति जनाएपछि अघि बढ्न सकेन ।
राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएलगत्तै सर्वत्र विरोध भएपछि गुठीसम्बन्धी विधेयक सरकारले फिर्ता लियो । पत्रकार महासंघले आन्दोलन गरेपछि सत्तारुढ नेकपाले मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधन गर्ने लिखित प्रतिवद्धता जनायो । विधेयक संसदको प्रक्रियामै प्रवेश हुन पाएन ।
मानवअधिका आयोगसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सम्बन्धी विधेयक र प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी विधेयक अहिले सदनमा स्थगित अवस्थामा छन् । आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार २७, २०७६
