सर्वोच्च अदालतले भारतबाट आयातित तरकारीमा विषादी परीक्षण रोक्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सेनासहित तीन जनाले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
दुवै पक्षलाई ३० असारमा छलफलमा बोलाउँदै तरकारी परीक्षणको विषयमा भएको निर्णय र कुनै परीक्षण गरिएको भए सोसम्बन्धी तथ्यांक एवं फलफूल र तरकारी नेपालमा आयात गर्नुपूर्व परीक्षण गरिएको कुनै कागजपत्र भए सो लिई आउन आदेश जारी भएको छ ।
‘मुलुकीअपराध संहिता २०७४ को दफा १०७ ले हानिकारक रासायनिक पदार्थ वा अखाद्य पदार्थ बिक्री वितरण पैठारीसमेतको कार्यलाई निषेधित आपराधिक कार्य मानेको हुँदा २ असारमा राजपत्रमा प्रकाशित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सूचनाविपरीत मन्त्रिपरिषद्को निर्णय संविधान र कानुनका यी समस्त व्यवस्थाको के कति अनुकूल हुन्छ भन्ने प्रश्नसमेत उत्पन्न हुन गएको छ’ सर्वोच्चले बुधबार जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार २६, २०७६
