सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा हतियारसहित भागेका दुई सैनिकलाई जन्मकैदको फैसला सदर गरेको छ। सैनिक अदालतले गरेको सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला कानुनबमोजिम भएको ठहर सर्वोच्चले गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गर्दै सैनिक अदालतले गरेको फैसलालाई कानुनबमोजिम ठहर गर्दा दुई भगौडा सैनिकलाई जन्मकैद हुने भएको छ।
सैनिक सिंहबहादुर शाही र झलकुमार भगतलाई सैनिक अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। सैनिक अदालतको फैसलाविरुद्ध दुवैजनाले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दा संक्रमणकालीन न्यायमार्फत टुंग्याउनुपर्ने माग राखी आफूहरुलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए।
सर्वोच्चले संविधान र कानुनबमोजिम नै थुनामा राखिएकाले गैरकानुनी मानी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने भन्दै रिट खारेज गरेको हो।
उनीहरुले रिटमा नेपाली सेनालाई प्रतिवादी बनाएका थिए। उनीहरु सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा हतियारसहित तत्कालीन विद्रोही माओवादीमा गएका थिए।
भगत २०६२ साउन ८ मा आफ्नो जिम्मामा रहेका हतियार र उनी रहेको गुल्ममा कार्यरत सहकर्मी भीमबहादुर खड्काको जिम्मामा रहेको राइफल, ग्रिनेट, म्याग्जिन चोरेर तत्कालीन विद्रोही माओवादीमा सामेल हुन गएका थिए। उनलाई २०७४ मंसिर ८ मा मोरङबाट प्रहरीले पक्राउ गरी नेपाली सेनालाई बुझाएको थियो।
त्यसैगरी शाही २०६१ पुस १८ मा धादिङको कृष्णभीरमा माओवादी र सेनाबीच भएको दोहोरो भीडन्तपछि रेस्क्युमा गएका थिए। उनले राइफल, म्याग्जिन, ७० राउन्ड गोलीसहित विद्रोहीलाई साथ दिएका थिए। शाहीलाई प्रहरीले २०७४ फागुन ७ मा कालिकोटबाट पक्राउ गरी सेनाको जिम्मा लगाएको हो।
त्यसपछि सैनिक अदालतमार्फत उनीहरुवरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो। सैनिक अदालतले दुवैजनालाई सर्वस्वसहित जन्मकैद सुनाएको थियो। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार २५, २०७६
