कर्णाली प्रदेशका संसदीय समिति नेतृत्वविहीन रहेका छन् । गठन भएयता ज्येष्ठ सदस्यले नै चलाइरहेका छन् । कर्णालीमा संसदीय समिति गठन भएको १५ महिना भएको छ । तर, अहिलेसम्म नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन । जसले गर्दा ज्येष्ठ सदस्यकै अध्यक्षतामा समितिका बैठक बस्दै आएका छन् । ‘मिनी संसद्’ नेतृत्वविहीन हुँदा समितिका कामकाज पनि प्रभावित भएका छन् ।
गत २६ चैतमा कर्णाली प्रदेश सभा बैठकले विधायन तथा प्रदेश मामिला, सार्वजनिक लेखा, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत र सामाजिक विकास समिति गठन गरेको थियो । चारै संसदीय समितिमा नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन । सत्तारुढ दल नेकपाकै लापरबाहीका कारण संसदीय समितिमा नेतृत्व चयन हुन नसकेको विपक्षीको आरोप छ ।
संसदीय समिति नेतृत्वविहीन रहेपछि सत्तापक्षकै सांसदले संसद्मा समेत आवाज उठाउन थालेका छन् । प्रदेश सभाको शुक्रबारको बैठकमा नेकपा सांसद ठम्मर विष्टले संसदीय समितिको नेतृत्व चयन गर्न माग गरे । उनले क्षमता र योग्यताका आधारमा संसदीय समितिको तत्काल नेतृत्व चयन गर्न माग गरे । ‘कर्णाली सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउन पनि समितिहरूको सक्रियता जरुरी छ,’ उनले भने, ‘कहिलेसम्म हामी नागरिकता हेरेर अध्यक्ष बनाइरहने हो ।’ आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, असार २२, २०७६
