भारतमा हालै भएको निर्वाचनमा विशाल जनमतसहित निर्वाचित नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले दोस्रो कार्यकालको पहिलो बजेटमा विदेशी लगानी र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ । निर्वाचनअघि ल्याएको अन्तरिम बजेटका अधिकांश कार्यक्रमलाई निरन्तरतासमेत दिइएको छ । आगामी पाँच वर्षमा ५० खर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र बन्ने उच्च महत्वाकांक्षासहितको बजेटले त्यो हासिल गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानी परिचालन गरिने उल्लेख गरेको छ । बजेटमा रेलमार्ग, जलमार्ग तथा सडक यातायातलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइएको छ ।
भारतको इतिहासकै पहिलो पूर्ण महिला अर्थमन्त्री निर्मला सिथारमणले शुक्रवार सदनमा आर्थिक वर्ष २०१९–२० को बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । यसअघि इन्दिरा गान्धीले पनि महिला अर्थमन्त्रीका रूपमा बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन् तर उनी प्रधानमन्त्री रहेकै बेला अर्थ मन्त्रालय सम्हालेकी थिइन् । सिथारमणले नेपाललाई दिने अनुदान रकममा ५० प्रतिशत वृद्धि गरेकी छन् । त्यस्तै, उनको बजेटले लिएका नीतिहरूले नेपालको अर्थतन्त्रसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ ।
चुनावअघि ल्याइएको बजेटमा नेपाललाई ७ अर्ब भारतीय रूपैयाँ अनुदान दिने प्रस्ताव गरिएकोमा निर्वाचनपछिको सरकारले ५० प्रतिशत बढाएको छ । सन् २०१९–२० मा भारतले नेपाललाई अनुदान स्वरूप १० अर्ब ५० करोड भारु अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव अर्थमन्त्री सिथारमणले प्रस्तुत गरेको बजेटले गरेको छ । भारतले गत वर्ष सन् २०१८–१९ मा ७ अर्ब ५० करोड भारु उपलब्ध गराएको थियो । त्यस्तै, सन् २०१७ मा ३ अर्ब ७६ करोड ६१ लाख भारु सहयोग गरेको थियो । यो भारतको विदेश मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय तहका परियोजनाअन्तर्गत विदेशी मुलुकलाई दिने अनुदान शीर्षकमा विनियोजन भएको रकम हो ।
यो शीर्षकमा सबैभन्दा बढी भुटानलाई २८ अर्ब २ करोड भारु अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । दोस्रोमा मरिससले ११ अर्ब अनुदान पाउँदै छ भने तेस्रोमा नेपाल छ । नेपालभन्दा पछि रहेको माल्दिभ्सले ५ अर्ब ७६ करोड भारु पाउँदैछ । आजकाे नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, असार २१, २०७६
