१० असारसम्म बजेट ल्याइसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए तापनि १२४ स्थानीय तहले अझै आफ्नो गाउँ तथा नगरसभामा बजेट पेस गरेका छैनन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन २०७४ को व्यवस्थाअनुसार मुलुककभर स्थानीय तहले १० असारभित्र बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने थियो ।
तर, कानुन उल्लंघन गर्दै देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये १२४ वटाले गाउँ वा नगरसभामा १० गतेभित्रै बजेट पेस गरेनन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबारसम्म ६२९ स्थानीय तहले मात्र बजेट पारित गरेको औपचारिक जानकारी मन्त्रालयलाई गराएका छन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव भूपाल बरालका अनुसार अहिलेसम्म १२४ स्थानीय तहमा बजेट प्रस्तुत नभएको जानकारी गराएका छन् । बजेट पारित नगर्ने स्थानीय तहमा अधिकांश गाउँपालिका रहेको बरालले जानकारी दिए ।
सहसचिव बरालले विवरण संकलनको क्रममा रहेको र संकलन गरेर अर्थ मन्त्रालय तथा वित्त आयोगमा पठाइने जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामी समन्वय गरी उपलब्ध विवरण अर्थ मन्त्रालय र वित्त आयोगलाई पठाउनेछौं । कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रक्रियागत बजेट प्रस्तुत नगर्ने स्थानीय तहलाई केन्द्रबाट उपलब्ध हुने आर्थिक सहयोग नै रोक्का हुनसक्ने व्यवस्था छ । यस सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक निर्णय लिनेछ ।’
कानुनतः १० असारभित्र बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने र असार मसान्तभित्रमा बजेट पारित गरी खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ । तर, यसलाई उल्लंघन गर्दै स्थानीय तहले बजेट ल्याउनमा ढिलाइ गरिराखेका छन् । यसका विविध कारण रहेको पनि सहसचिव बरालले बताए । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, असार २१, २०७६
