भारतको दबाबपछि सरकारले भारतीय तरकारी तथा फलफूलको भन्सार विन्दुमा परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार चर्को दबाब थेग्न नसकेपछि बिहीबार वाणिज्यमन्त्री मातृका यादवले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लगेका थिए। ती सहसचिवले भने, ‘यादवको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीले तत्कालै समर्थन जनाई निर्णय गराएका थिए।’
यस विषयमा भारतीय दूतावासका प्रथम सचिव अभिशेक दुबेसँग आधिकारिक धारणा लिन खोज्दा सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। सरकारी निर्णयको उपभोक्तावादीले चर्को आलोचना गरेका छन्।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका पूर्वअध्यक्ष उद्धव अधिकारीले सरकारले भारतको दबाबमा स्वदेशी किसान र उपभोक्तालाई मार्ने निर्णय गरेको आरोप लगाए।
उनले भने, ‘दबाबमा परी हाम्रा किसान र उपभोक्तालाई मार्ने गरी सरकारले निर्णय फिर्ता लियो। हाम्रा अदुवा, गोलभेंडा, तरकारी, अलैंची र चियाजस्ता कृषि उपज निर्यात गर्दा भारतले दिएको सास्ती हामीले बिर्सेका छैनौं।’ आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, असार २१, २०७६
