प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको विदेश भ्रमणदेखि विदेशी प्रतिनिधिसँगको भेटघाटसम्ममा कडाइ गर्ने गरी सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । विदेशी सरकार, नियोग, प्रतिनिधि र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सम्पर्क गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ मार्फत प्रदेश र स्थानीय तहको कूटनीतिक मामिलालाई व्यवस्थित गर्न खोजेको हो ।
प्रदेशका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले व्यक्तिगत कामका लागि विदेश भ्रमण गर्दा मन्त्रालयमा जानकारी गराएर सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । विकास साझेदारको आयोजनामा सञ्चालन हुने छात्रवृत्ति, अध्ययन, अवलोकन भ्रमणलगायत कार्यक्रमका सन्दर्भमा भने अर्थ मन्त्रालयसमेतको सहमति लिनुपर्नेछ ।
निर्देशिकामा विदेश भ्रमणका सिलसिलामा सम्बन्धित मुलुक, विदेशी नियोग वा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनसँग गरिने पत्राचार अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भ्रमण गर्नुअघि सम्बन्धित मुलुक हेर्ने नेपाली नियोगलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।
विदेश भ्रमणका क्रममा मुलुकलाई दायित्व सिर्जना हुने गरी प्रदेशका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले कुनै प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न वा स्वीकार गर्न नहुने व्यवस्था छ । विदेशमा हुने सभा, समारोह तथा बैठकमा गरिने सम्बोधन, भाषण वा छलफलको विषयवस्तु र नेपालको धारणाका सम्बन्धमा मन्त्रालय, नेपाली नियोग र अन्य सम्बन्धित निकायसँग परामर्श गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विदेश भ्रमण सकेर आएपछि त्यसको प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा आफ्नो कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ र एकप्रति मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आजकाे नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार १८, २०७६
