संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय समितिले इन्टरनेसनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी अवार्ड (आइफा) नेपालमा नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आइफा अवार्ड गर्दा नेपाललाई आर्थिक भार धेरै पर्ने समितिको मंगलबारको बैठकले ठहर गरेको छ ।
समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले भर्खर द्वन्द्व खेपेर आएको देशमा अवार्डले आर्थिक भार थोपर्ने भएकाले फाइदाजनक नभएको ठहर समितिले गरेको बताइन् । ‘नेपालले ठूलो आर्थिक दायित्व व्यहोर्नुपर्ने रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘कार्यक्रम आयोजक बिजक्राफ्टले हामीलाई जुन सम्झौतापत्र पठाएको छ, त्यो पनि नेपालको पक्षमा छैन । कार्यक्रमको सम्पूर्ण अधिकार उसैमा केन्द्रित हुने बताइएको छ । भोलि कानुनी अड्चन आयो भने कानुनी लडाइँ लड्न दिल्ली जानुपर्ने रहेछ । यो त ठीक भएन नि ।’
बिजक्राफ्टले सम्झौतापत्र संशोधन गरे मात्र नेपालमा कार्यक्रम गर्न दिन सकिने निरौलाको भनाइ छ । अहिलेको सम्झौतापत्रले नेपालको स्वतन्त्रता र स्वाधीनतामा पनि धक्का पुर्याउने समितिको ठहर छ । आजकाे नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार १८, २०७६
