काठमाडौँ : ऐन र संसदीय समितिको निर्देशनविपरीत सरकारले बजेटको अत्यधिक रकम असारमा खर्च गरिरहेको छ । असारका १५ दिनको तथ्यांक हेर्दा दिनहुँ औसतमा साढे ४ अर्ब रुपैयाँका दरले बजेट खर्च भइरहेको छ ।
आर्थिक वर्षको सुरुका महिनामा खर्च नगर्ने र असार लागेपछि अत्यधिक खर्चिने प्रवृत्ति रोक्न यसै वर्ष संसद्को अर्थसमितिले अन्तिम महिनामा कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर १५ दिनमै बजेटको ५.२१ प्रतिशत खर्च भइसकेकाले संसदीय समितिको निर्देशन र अन्य कानुनी व्यवस्था सरकारले उल्लंघन गर्ने निश्चित जस्तै छ ।
असार १ गते २ अर्ब ५९ करोड ३४ लाख खर्च भएको थियो । असार सकिनै लाग्दा खर्चको आकार झन्झन् बढ्दो छ । असार १० गते एकै दिन ७ अर्ब १४ करोड ४७ लाख खर्च भयो । १५ गते त झन् १० अर्ब ३६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
आर्थिक वर्षको मध्य अवधिका महिनामा मुस्किलले दैनिक डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारले असारका १५ दिनमै ६८ अर्ब ४६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ सकेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख भएअनुसार १५ दिनमा खर्चिएको रकम साउन एक महिनामा खर्च गरिएको बजेटभन्दा ३८ प्रतिशत बढी हो । साउनमा २५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
असारे खर्चको विकृति विकास बजेटमा झनै बढी छ । साउनमा दैनिक केही करोड र त्यसपछिका महिनामा १ अर्ब पनि खर्च नगरेको सरकारले अहिले दैनिक औसतमा १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँका दरले विकास बजेट सकिरहेको छ । यस वर्ष सरकारले ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरेको छ । यसको साढे ५ प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब ५१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ असारका १५ दिनमा खर्च गरेको छ ।
‘मुख्यगरी अबको १५ दिनमै हो धेरै खर्च हुने । पुराना भुक्तानीसमेत बाँकी रहेकाले अब अत्यधिक खर्च हुनेछ,’ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार अर्थ समितिको निर्देशन १० प्रतिशतभन्दा कम असारमा खर्च गर्न नपाउने व्यवस्थाको उल्लंघन हुने देखिएको छ । ‘आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को बजेटमा व्यवस्था गरिएको अन्तिम महिनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन हुन्छ कि,’ उनले भने ।
२०६८/६९ को विनियोजन विधेयकले असार अन्तिम महिनामा खर्च गर्ने विकृति रोक्न अन्तिम चौमासिक (चैतदेखि असारसम्म) ४० प्रतिशत र असार महिनामा मात्र २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नपाउने व्यवस्था गरेको छ । विगतका सबै वर्षमा यो व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै सरकारले असारमै अत्यधिक खर्च गरिरहेका छन् ।
यस पटक पनि जानाजान असारमै खर्च गर्ने नियत सरकारी अधिकारीमा देखिएको अर्थ समितिका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाले बताए । ‘सरकारी अधिकारीहरूले खर्च गर्न सधैं असार नै कुरेर बस्नुका पाँच कारण छन्,’ उनले भने, ‘असारमै काम गर्दा गुणस्तरीयतामा ध्यान दिनु पर्दैन । पानीले नै बगाइदिन्छ । जनताले अनुभूति गर्न पाउँदैनन् । असारमा भुक्तानी हुने कमिसनको दर बढी हुन्छ । आजकाे कान्तिपुरमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार १७, २०७६
