सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले संघीय मन्त्रालयअन्तर्गतका समिति, बोर्ड, आयोग र परिषद्जस्ता ३१ निकाय खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालको नेतृत्वमा ३ भदौ ०७५ मा गठित आयोगले उद्देश्य पूरा नगरेका, संघीय संरचनाअनुसार तहमा अधिकार बाँडफाँड भएर बेकामे बनेका, मन्त्रालय र विभागका कामसँग दोहोरोपन देखिएका, उस्तै काम गर्ने अर्कोसँग मेल खानेलगायत निकाय खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो ।
खारेज गर्न सिफारिस गरेका निकायमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको शान्तिकोष सचिवालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, भू–बहालकर तथा शिक्षा र तालिम, नेपाल क्यापसिटी इन्हान्स फर ट्रेड प्रोजेक्ट र प्रविधि विकास कोष छन् ।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (यसअघि नै खारेज भइसकेको), ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयअन्तर्गतको कपास विकास समिति, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, पशु विकास फार्म कार्य सञ्चालन कोष र राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, असार १४, २०७६
