काठमाडौँ — शीर्ष नेतादेखि सांसदसम्मकै अन्तर्विरोधी अभिव्यक्तिहरुले संकेत गरिरहेका छन्– नेकपामा मनमुटाव चरम बन्दै गएको छ । एकातिर अपुरो पार्टी एकता र अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली खेमाको एकपक्षीय कदमले नेकपाभित्रको अन्तरकलह यसरी चुलिएको छ कि सरकार र पार्टी दुवैतर्फ नेताहरु उकुसमुकुस छन् ।
आखिर नेकपामा किन यस्तो मनमुटाव ? यसमा मुख्य पाँच कारण देखिएका छन् ।
सहमतिमा शंका
पार्टी एकता गर्दाको समझदारी कार्यान्वयन हुनेमा पूर्वमाओवादी पक्ष सशंकित छ । समझदारी कार्यान्वयन गर्ने समय नआउँदै त्यसलाई उछालिएकामा पूर्वएमाले वृत्त रुष्ट छ । किनभने प्रधानमन्त्री आलोपालोको विषय १५ महिनापछिको हो । तत्काल विवादमा परेको विषय राजनीतिक कार्यदिशा पनि हो । दुई पार्टीबीच एकता गर्दा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले लिएका विचार थाती राख्ने सहमति भएको थियो ।
एमालेले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ र माओवादी केन्द्रले ‘एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद र माओवाद’ थाती राखी तत्कालीन राजनीतिक कार्यदिशा ‘जनताको जनवाद’ हुने सहमति गरिएको थियो । त्यसकै स्पिरिटमा राजनीतिक प्रतिवेदन बनाइयो, जुन १३ महिना बित्दा पनि प्रकाशित भएको छैन ।
पूर्वएमाले पक्षका ईश्वर पोखरेललगायत नेताहरू ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ लाई कार्यदिशा बनाउनुपर्ने अडान राखेर बहसमा उत्रिएका छन् । यसमा प्रधानमन्त्री ओलीको पनि धाप छ । ओली सकेसम्म जनताको बहुदलीय जनवादलाई वैचारिक कार्यदिशामा राख्न चाहन्छन् । यही खालको आशय राखेर प्रतिवेदन सम्पादन गर्नुपर्ने भन्दै ओलीले लम्ब्याउन चाहेपछि माओवादी पक्षलाई चस्का पसेको हो ।
सरकारको काम
पार्टीभित्रको अन्तरविरोधको छाया सरकारमाथि परेको छ । गत शनिबारको सचिवालय बैठकमा नेताहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमले सरकारको काम समीक्षा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । सरकारका काम एकपछि अर्को गर्दै विवादमा पर्न थालेकाले आफूहरू रक्षात्मक बन्न नसक्ने उनीहरूको धारणा थियो ।
छलफल नगरी अघि बढ्दाविधेयकहरूमा पछि हट्नु परिरहेको उनीहरूको भनाइ थियो । गतमंसिर अन्तिम साता पनि स्थायी समिति बैठकमै नेताहरूले सरकारको कामको समीक्षा गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । तर समीक्षा भएन । शान्ति प्रक्रियालगायत मुद्दा टुंग्याउन तदारुकता नदेखाएको विषय पनि उठेको छ ।
पूर्वमाओवादी धारका नेता देव गुरुङले संसदभित्रै यो विषय प्रवेश गराएका छन् । उनले शान्ति प्रक्रियाको काम अल्झाउन र त्यसमा खेल्न देशी/विदेशी शक्ति लागेको कुरा संसद्मै उठाए । सोमबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा नेत्रविक्रम चन्द समूहका नेता कुमार पौडेल मारिएको विषयमा चर्को प्रश्न सोध्नेमा नेकपाकै सांसद जनार्दन शर्मा थिए । मन्त्रीले संसदीयसमितिमा भिडन्तमा मारिएको बयान दिइरहँदा पक्राउ गरेर मारेको भन्दै शर्माले प्रतिवाद गरेका थिए ।
संसद्मा दुई धार
संसद्भित्र नेकपाका नेताहरूको अभिव्यक्ति र एजेन्डामा एकरूपता देखिँदैन । गुठी विधेयक विवादित बनेपछि सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद नै दुई ध्रुवमा विभाजित भए । काठमाडौंबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद र नेता विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए ।
काठमाडौंबाहिर पश्चिम क्षेत्रका सांसदले विधेयक जसरी पनि अघि बढाउनुपर्ने आवाज उठाए । यस्तै दुईधार एक साताअघि लोकसेवा आयोगको विज्ञापन सम्बन्धमा पनि देखिएको थियो । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा आयोगले स्थानीय तहका लागि खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिने कि नदिने भन्नेमै नेकपाका सांसदमा एकमत देखिएन ।
संवादहीनता
शीर्ष तहमा केही नेताको बैठक बसे पनि नेकपाभित्र माथिल्लो र तल्लो तहबीच संवादहीनता छ । एकतापछिको एक वर्ष बितिसक्दा केन्द्रीय समितिको एउटा पनि बैठक बस्न सकेको छैन । कम्तीमा एकपटक केन्द्रीय नेताहरूलाई आफ्नो कुरा राख्ने अवसर पाऊँ भन्दा पनि नेतृत्वले टारिरहेको छ ।
‘जति धेरै छलफल हुन्थ्यो, त्यति स्पष्ट हुने र कुनै पनि कामको स्वामित्व लिने अवस्था हुन्थ्यो,’ स्थायी समिति सदस्य रावलले भने, ‘जानकारी नभएको विषयमा कसरी बोल्ने र त्यसमा कसरी स्वामित्व लिने ?’ कुनै विषयमा कसरी जाने भन्ने योजना छैन । त्यसैले संसदभित्र र बाहिर नेताहरू आ–आफ्नै विवेकबाट बोल्छन् ।
पार्टीको आधिकारिक धारणा के हो, कुनै महत्त्वपूर्ण विषय आउँदा त्यसको पक्ष वा विपक्षमा कसरी उभिने भन्ने सांसद, केन्द्रीय सदस्यलाई कुनै जानकारी हुँदैन । त्यसैको प्रतिविम्ब संसद्मा झल्किन्छ । संसदीय दलको बैठकमा सांसद र नेताबीच प्रश्नोत्तर भएको छैन ।
अधुरो एकता
एकताले पूर्णता नपाउँदा बैठक, छलफल, परामर्शलगायतका संस्थागत गतिविधिलाई टार्ने प्रवृत्ति झाँगिएको छ । झन्डै साढे चार सय केन्द्रीय सदस्यलाई के काम दिने तय भएको छैन । एकता भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि केन्द्रीय नेताले काम पाएका छैनन् । पार्टीभित्र विभिन्न क्षेत्र हेर्ने विभाग पनि छन् । तर ती गठन हुन सकेका छैनन् । केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन शीर्ष नेताहरूको गुटबन्दीका कारण अलपत्र छ ।
तत्कालीन एमाले र माओवादीबीचको भागबन्डा मिलेको छ । तर पूर्वएमालेभित्र अध्यक्ष ओली र नेपाल समूहबीच विवाद छ । नेपाल समूहले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जिल्लाको इन्चार्ज बनाउन र त्यसमा दोहोरो जिम्मेवारी दिन नहुने अडान राखेको छ । ओली समूहले दोहोरो जिम्मेवारी भए पनि फरक नपर्ने धारणा राखेको छ । आजकाे कान्तिपुरमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार १२, २०७६
