काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको ‘अनौठो’ अन्तरिम आदेशका कारण गत वर्ष नै अवकाश हुनुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक पदका एक अधिकारी पदमा बसिरहेका छन् ।
निर्देशक भीष्म उप्रेतीको निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश जारी भएको तर सर्वोच्चले मुद्दाको सुनुवाइ नगर्दा उनको अवकाश पदावधि असीमित समयसम्म लम्बिइरहेको छ । उनी गत वर्ष २०७४ जेठ ३ गते नै अवकाश हुनुपर्ने हो । अन्तरिम आदेश दिने तर मुद्दाको सुनुवाइ नगरेकाले सर्वोच्च अदालत र उनीबीच मिलेमतो रहेको बुझाइ राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको छ ।
‘गत वर्ष नै अवकाश हुनुपर्ने उप्रेतीले अन्तरिम आदेशका कारण असीमित समय राष्ट्र बैंकमा जागिर खाने हुनुभयो,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, ‘अदालतकै आदेशका कारण यो हदसम्म बेथिति निम्तिएको हामीले देखेका थिएनौं ।’ मासिक झन्डै डेढ लाख तलब लिने उप्रेतीका कारण एक वर्ष अवधिमा राष्ट्र बैंकले झन्डै २० लाख रुपैयाँ भार ब्यहोरिसकेको छ । जिम्मेवारीविहीन बनाइएका उनी हाल राष्ट्र बैंकको प्रकाशन फाँटमा छन् ।
उप्रेती २०४५ जेठ ३ गते नेपाल राष्ट्र बैंकमा सहायक द्वितीय पदमा नियुक्त भएका थिए । पदमा रहेकै अवस्थामा उनले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नाम निकालेर २०५४ मंसिर २२ देखि अधिकृत तेस्रो पदमा कार्यरत भई पटक–पटक बढुवा भएका थिए । राष्ट्र बैंकले २०४५ जेठ ३ गते नियुक्ति लिएको हिसाबले ३० वर्षे उमेर हदका कारण उप्रेतीले २०७५ जेठ ३ गते अवकाश लिनुपर्ने भनी पत्र लेखेको थियो । त्यसविरुद्ध उप्रेती अदालत गएर अन्तरिम आदेश पाए ।
२०५४ मंसिर २२ देखि मात्र आफ्नो सेवा अवधि गणना हुनुपर्ने उनको दाबी छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्मचारी विनियमावलीको विनियम १११ मा तीस वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश व्यवस्था छ । अवकाश हुनुभन्दा ३० दिन अगाडि बिदामा बस्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार २०७४ चैत २७ गते राष्ट्र बैंकले उप्रेतीलाई अवकाशपत्र दियो । उप्रेतीले उक्त पत्र खारेजीको माग राखी पत्र पाएको एक महिनापछि सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराए ।
२०५४ मंसिर २२ गते मात्र सुरु नियुक्ति लिएको दाबी गरी उनले त्यसैलाई आधार मानी सहायक स्तरको पदमा काम गरेको अवधिलाई सेवा अवधि गणना नगर्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरे ।
भोलिपल्ट नै २०७५ वैशाख २८ गते न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश दियो । एक सातापछि जेठ ४ गते न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलास तोकिएको थियो । त्यसमा मल्लले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने राय व्यक्त गरिन् । उप्रेती परिवारका एक सदस्य न्यायाधीश मल्लको नजिकको पूर्वसहकर्मीसमेत भएकाले मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’ प्रकृतिको समेत थियो ।
तर उनले सुनुवाइ प्रक्रियाबाट अलग नभई अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने रायसमेत दिइन् । दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि अन्तरिम आदेशका लागि पेस भएको मुद्दा पूर्ण इजलासमा गयो । न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, अनिलकुमार सिन्हा र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले २०७५ असार २१ गते मल्लको राय सदर गर्दै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दियो । आजकाे कान्तिपुरमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार १०, २०७६
