कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले कृषि पकेट क्षेत्र सांसदहरुकै निगरानीमा सञ्चालन गरिने बताएका छन् ।
मन्त्रालयअन्तर्गतका योजनाको अनुगमन तथा पशुपालन र कृषि पकेट क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययनको क्रममा दैलेख पुग्नुभएको मन्त्री केसीले आगामी आवबाट कृषि पकेट क्षेत्र स्थापना गरी त्यसको प्रत्यक्ष निगरानी सांसदमार्फत गर्ने बताए । गरीब समुदायको जीवनस्तरमा सुधार गर्नका लागि मन्त्रालयले यहाँका सांसदहरुको प्रत्यक्ष निगरानी हुनेगरी ‘एक सांसद, एक कृषि पकेट क्षेत्र निर्माण गरेर काम शुरु गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको उनले प्रष्ट्याए ।
अनुगमनका क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुण्यप्रसाद रेग्मीले सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रम लागू गर्न किसानका बारीसम्म पुगेर अध्ययन र अवलोकन गर्ने काम थालेको बताए । अब हरेक कृषकको आम्दानी बढाउन र कर्णालीलाई अग्र्यानिक प्रदेश बनाउन स्थानीय सरकार र कृषक पनि जागरुक भएर लाग्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
नारायण नगरपालिका–३ को पिउसेमा कृषि पकेट क्षेत्र र पशुपालनको राम्रो सम्भावना भएको बताउँदै प्रदेश सरकारले नीति निर्माण गरिदिन पूर्व जिविस सभापति टेकबहादुर खाँणले मन्त्रीसँग अनुरोध गरे । नारायण नगरपालिका–३ का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद उपाध्यायले यस वडामा यहाँका दलित समुदायसँग खेतीयोग्य जमीन कम भएकाले अहिले पनि कामको खोजीमा भारत जानुपर्ने बाध्यता कायमै रहेको बताए ।
कृषि पकेट क्षेत्रसँगै सामूहिक तरकारी खेती र पशुपालन व्यवसाय शुरु गर्न सके आर्थिक अवस्था सुधारमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो । योजना अनुगमनका क्रममा कर्णाली प्रदेशका सांसद पद्मा खड्का, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव राजु केसी, भेटनेरीका मोहन गिरी र भिम बिष्टलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
मन्त्री केसी नेतृत्वको अनुगमन टोलीले बाख्रा फार्म, पातिकाल्नामा निर्माण भएको कुखुरा फार्म, पिउसेमा कृषि र पशुपालनको सम्भाव्यता अध्ययनसँगै कृषकको बारीमै पुगेर समस्याको बारेमा स्थलगत अध्ययनसमेत गरेको थियो ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, असार ८, २०७६
-1732776560.jpg)
