काठमाडौं : देशभरका विश्वविद्यालय ठीकसँग सञ्चालन नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर प्राज्ञिक क्षेत्रमा परेको छ । राजनीतिक हस्तक्षेप र विश्वविद्यालयका गतिविधि मितव्ययी नबन्दा प्राज्ञिक क्षेत्र अघि बढ्न नसकेको पाइएको हो ।
विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा प्रदायक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड तयार पार्न गठन भएको कार्यदलले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई कुलपति बनाउन सिफारिस गरेको छ ।
कार्यदलले ठूला विश्वविद्यालयमा राष्ट्रपति र साना विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपराष्ट्रपतिलाई कुलपति बनाउन सरकारलाई सुुझाव दिएको हो । विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीलाई सहकुलपति बनाउन सिफारिस गरिएको हो । हाल विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था छ । तर, शिक्षा सम्बद्ध सरोकारवालाले यो कार्य राजनीतिक बेइमानी भएको बताएका छन् ।
शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले बोर्ड गठन गरेर पदाधिकारी नियुक्तिको जिम्मा बोर्डलाई दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘बोर्ड गठन गरेर बोर्डलाई नै पदाधिकारी छनोटको अधिकार दिनुपर्छ । भन्नेबेला क्रान्तिकारी भन्ने गर्ने बेला चाहिँ थोत्रोकारी गर्ने । ’
यसैबीच, त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत त्रिवि सेवा आयोगले खोलेको विज्ञापनको लिखित परीक्षाको नतिजा पारदर्शी नभएको भन्दै अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।
यस्तै, त्रिविका सहायक डिन डा. शम्भुप्रसाद कटेल ५० हजार घुससहित पक्राउ परे ।
त्रिविबाट सम्बन्धन प्राप्त १ हजार ८५ क्याम्पसमध्ये २६ क्याम्पस अहिलेसम्म पनि नवीकरण भएका छैनन् । सम्बन्धन प्रदान गरेका क्याम्पसबाट प्राप्त सेवा शुल्कको अभिलेख अद्यावधिक नगरिएको पाइएको छ ।
विश्वविद्यालयअन्तर्गत ३९ केन्द्रीय विभागमध्ये १२ विभागको तथ्यांकअनुसार कुल विद्यार्थी ६ सय ३९ रहेकोमा प्राध्यापकको संख्या १ सय ३३ छ । शिक्षकको तलबभत्तामा वार्षिक ६ करोड ८९ लाख ५२ हजार खर्च भएको छ । विश्वविद्यालयमा प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी संख्या घट्दै गए पनि बर्सेनि विषयगत शिक्षक नियुक्ति गरेको पाइएको छ ।
पोखरा विश्वविद्यालयले ५८ शिक्षण संस्थालाई स्थायी सम्बन्धन नदिएको पाइएको छ । विश्वविद्यालयले ती संस्थामध्ये कुनैलाई पनि स्थायी सम्बन्धन दिएको छैन । शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनसम्बन्धी नियमावली, २०५६ अनुसार कार्यकारी परिषद्ले स्थायी सम्बन्धन दिन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तै, परिषद्ले ‘सी’ प्लसभन्दा माथि अंक ल्याएका विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने मापदण्ड तयार पारे पनि पोखरा विश्वविद्यालयअन्तर्गतका ४२ क्याम्पसले ‘डी’ प्लस प्राप्त विद्यार्थीलाई पनि भर्ना गरेको पाइएको छ । पोखरा विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार गोविन्द शर्माले ती कलेजलाई सचेत गराइएको बताए ।
सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले अहिलेसम्म लेखा नीति तयार गरेको छैन । विश्वविद्यालय ऐनको दफा ३३ मा विश्वविद्यालयले आफ्नो आयव्ययको लेखा सरकारले अपनाएको लेखा प्रणालीअनुसार राख्नुपर्ने उल्लेख छ । ऐन लागू भएको आठ वर्षसम्म पनि लेखाको ढाँचा नतोकेको, लेखा नीति तयार नगरेको र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था नगरेको देखिएको छ । आजकाे राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, असार ८, २०७६
