बर्दिया: नयाँ शिक्षा ऐन जारी नहुँदै यहाँको एउटा स्थानीय तहले केन्द्र सरकारले बनाएको शिक्षा नियमावली खारेज गरेको छ । बढैयाताल गाउँपालिकाले कार्यान्वयनमा रहेको शिक्षा नियमावली खारेज गरी आफैं नयाँ नियमावली बनाएको हो ।
नयाँ नियमावलीअनुसार उसले २६ जना शिक्षकसमेत नियुक्त गरिसकेको छ । स्थानीय सरकार गठन हुनुपूर्वको नियमावली खारेज गरिएकामा कानुनविद् आश्चर्यमा परेका छन् । संसद्ले बनाएको ऐनअन्तर्गत बनेको नियमावली गाउँपालिकाले खारेज गर्नु हास्यास्पद भएको उनीहरूको तर्क छ ।
स्थानीय सरकारलाई संघ र प्रदेशले बनाएका ऐन–नियमावलीमा टेकेर कार्यविधि बनाउने अधिकार छ । नयाँ ऐन जारी भइनसकेको अवस्थामा शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण काम शिक्षा ऐन २०२८ र नियमावली २०५९ अनुसार हुँदै आएका छन् । गाउँपालिकाले ऐन खारेज गरेपछि शिक्षासम्बन्धी काममा अन्योल थपिएको छ । ‘संघ र प्रदेशले शिक्षासम्बन्धी नयाँ ऐन र नियमावली जारी गरेका छैनन्, पुरानैले काम गर्नुपर्छ,’ जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ समितिका निमित्त प्रमुख महेशकेशर खनालले भने, ‘गाउँपालिकाले ऐन र नियमावलीसँग नबाझिने गरी कार्यविधि बनाउन सक्छन् । नियमावली खारेज गर्ने अधिकार छैन ।’ आफैंले ल्याएको नयाँ नियमावलीअनुसार गाउँपालिकाले शिक्षक नियुक्ति गरिसकेको छ । अहिले गाउँपालिकामा २६ शिक्षक राखिएको छ ।
शिक्षक नियुक्त गर्दा शिक्षा ऐन २०२८ र नियमावली २०५९ को उल्लंघन गरिएको छ । नियमावलीमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई विशेषज्ञ शिक्षक छनोट गर्ने अधिकार दिइएको छ । गाउँपालिकाले जारी गरेको नियमावलीले भने शिक्षक नियुक्तिको सम्पूर्ण अधिकार शिक्षा शाखा प्रमुखलाई दिएको छ । पालिकाका कार्यकारी प्रमुखभन्दा तल रहने शिक्षा प्रमुखलाई धेरै अधिकार तोकिएको छ । शिक्षक नियुक्त गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई बेवास्ता गरिएको छ । त्यस्तै शिक्षा ऐनलाई चुनौती दिँदै विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । अहिलेसम्म जीवितै रहेको नियमावलीअनुसार समितिको समयावधि तीन वर्षसम्म रहने व्यवस्था छ ।
उक्त अवधि पूरा नहुँदै नयाँ समिति गठन गरिएपछि विवाद बढेको छ । पालिकाको नियमावलीले समितिलाई कमजोर बनाएको छ । आजकाे कान्तिपुरमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, असार ७, २०७६
