‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि योगदान गर्न प्रदेश नं १ सरकारले ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ बनाउने सङ्कल्प लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको आयव्ययको वार्षिक बजेटमार्फत प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सो नारालाई सार्थक बनाउन सोहीअनुसारको वार्षिक आयव्यय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि रु ४२ अर्ब २० करोड चार लाख १२ हजार बजेट विनियोजन गरे ।
कूल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ रु १८ अर्ब ५४ करोड ६४ लाख ७६ हजार र पूँजीगततर्फ रु २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु आठ करोड विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेटमा चालूतर्फ ४३.९ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ५५.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ०.२ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी अन्तरसरकारी हस्तान्तरणका लागि रु ९९ करोड ९९ लाख ९८ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्र विकास कार्यलाई बढी महत्व दिने भएको छ । प्रदेश सरकारले अगामी आवका लागि रु ४५ अर्बमाथिका बजेट ल्याउने तयारी गरेको थियो । बजेटको विषयमा प्रदेश योजना आयोगले समग्र प्रदेशको विकासका लागि प्रदेश सरकारलाई कूल रु ५५ अर्बको बजेट ल्याउन सिफारिस गरेको थियो । अगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश योजना आयोगले आवधिक योजना दिशानिर्देशमा महत्वपूर्ण विषयलाई समेटेर तयार पारेको खाकाअनुसार सो बजेटको सिफारिस गरेको आयोगका उपाध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलले जानकारी दिए । उनले आयोगले मूलभूतरूपमा कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रको विकास गर्न सकेमा प्रदेशमा समृद्धि आउने, उत्पादन बढ्ने, प्रशस्त रोजगारका अवसर सिर्जना हुने र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई प्रदेशमा भित्र्याउन सकिने कुरामा जोड दिएको बताए ।
तथापि बजेटको आकार सोचेभन्दा केही कम भएपनि यसले प्रदेशको समग्र विकासमा कुनै असर नगर्ने अझ प्रदेश सरकारलाई चुस्त र दुरुस्त हुन तथा आर्थिक अनुशासन कायम राख्न मद्दत पुग्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका पदाधिकारीको भनाइ छ ।
प्रदेशको बजेट सार्वजनिक गर्दा स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै मर्यादित रोजगारी सिर्जना र गरीबी न्यूनीकरण गर्ने, आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार तयार गरी सामाजिक न्यायसहितको ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ निर्माण गर्दै समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशिला तयार गर्ने, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता, जवाफदेहिता र सहभागिता सुनिश्चित गर्न सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य हासिल गर्न उच्च, दिगो, फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कृषि, पर्यटन, ऊर्जालगायतका क्षेत्रमा पूँजी परिचालन गर्ने, शिक्षा स्वास्थ्य, स्वच्छ खानेपानी र आवासको व्यवस्था, रोजगारीको सिर्जना साथै लैङ्गिक समानता र समावेशीकरण गर्ने, सडक, सिँचाइ, यातायात, शहरी पूर्वाधार एवं सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गर्ने प्राकृतिक प्रकोपको असर न्यूनीकरण गरी पर्यावरण संरक्षण गर्ने, सङ्घीय सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रसँग सहकार्य र समन्वय गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउने, उद्यमशीलताको विकासमार्फत रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्वको वृद्धिमार्फत आर्थिक वृद्धि गरी गरीबी न्यूनीकरणमा योगदान पुर्याउने, शिक्षामा गुणात्मक सुधार गर्ने, स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाउने, खेलकूदको विकासद्वारा स्वस्थ नागरिक तयार गर्ने र दिगो पूर्वाधार विकास गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा बजेटले विशेष ध्यान दिने भनिएको छ ।
प्रदेशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (उत्पादक मूल्यमा) रु पाँच खर्ब ८४ करोड रहेको बजेटमा उल्लेख छ । नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको यो १७.३ प्रतिशत हो । प्रदेशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रको योगदान ३६.८ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको योगदान १९ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान ४४.२ प्रतिशत, उत्पादन उद्योगको मात्र योगदान ७.७७ प्रतिशत रहनु प्रदेशको सकारात्मक आर्थिक सूचाङ्कको रूपमा लिन सकिन्छ ।
प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ७३५ शाखा सञ्चालनमा रहेका छन् भने १३७ स्थानीय तहमा १३० स्थानीय वाणिज्य बैंकका शाखा खुल्नुलाई मन्त्रालयले सकारात्मकरूपमा लिएको छ । प्रदेशमा कूल उद्योगको सङ्ख्या ७१४ छन्, यिनीहरूमा रु तीन खर्ब ४२ अर्ब ६० करोड रहेको छ । यसमध्ये विदेशी लगानीमा साना ७३, मझौला ३० र ठूला २२ गरी जम्मा १२५ उद्योगमा रु १० अर्ब २० करोड लगानी स्वीकृत भएको छ । उद्योग क्षेत्रमा प्रदेशमा ७० हजार ६०० ले रोजगार पाएका छन् । यो कूल राष्ट्रिय औद्योगिक रोजगारीको करीब १३ प्रतिशत हो । लगानीका दृष्टिले यस प्रदेशका उद्योगमा कूल राष्ट्रिय औद्योगिक लगानीको करीब २० प्रतिशत लगानी देखिन्छ । प्रदेशमा करीब १२.४ प्रतिशत जनसङ्ख्या निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेको मन्त्रालयको विश्लेषण छ ।
प्रदेशको कूल भू–भागमध्ये २३ प्रतिशत कृषियोग्य क्षेत्र छ जसको ३८.६ प्रतिशमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । यस प्रदेश सबै खेतीमा सिँचाइ सुविधा प्रदान गर्न सरकारले यस वर्ष सिँचाइ व्यवस्था तथा नदी नियन्त्रणका लागि रु तीन अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन हुनुले प्रदेश सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बुझ्न गाह्रो नहोला ।
प्रदेशमा दुई हजार ३८९ किमी पूर्वपश्चिम र उत्तरदक्षिण रणनीतिक सडक छन्् । एघार हजार ८३७ किमी जिल्ला र स्थानीय सडक छन् । यीमध्ये कालोपत्र सडक एक हजार ५४४ किमी छ । प्रदेशको समग्र सडक बाटोको विकास विस्तार एवं स्तरोन्नति तथा पुलका लागि सरकारले रु आठ अर्ब विनियोजन गर्नुले प्रदेशवासीले निकट भविष्यमै सरकार गाउँगाउँमा छिरेको अनुभव गर्नेछन् ।
प्रदेशमा १५ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका ३१ लाख ९० हजार जनसङ्ख्या रहेको छ । जसमध्ये ११ लाख ५५ हजार मात्र रोजगारमा छन् । एक लाख ३४ हजार बेरोजगार छन् भने १९ लाख मानिस निस्क्रिय रहनु प्रदेश सरकारलाई यो चुनौतीको विषय बनेको छ । यो आङ्कडा सक्रिय जनसङ्ख्याको करीब १०.२ प्रतिशत हो ।
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रूपमा प्रदेशसभाका सदस्यको सिफारिसमा रु ५० लाखका दरले योजना कार्यान्वयन गर्न रु ४८ करोड बजेट विनियोजन हुनु प्रदेशसभा सदस्य अब आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जनप्रतिनिधि हूँ भन्न लायक भएका छन् ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा भएको चुनौती र अवसरलाई शिक्षाको रूपमा लिएर आगामी आवको बजेट निर्माण गरेको धारणा राख्दै बजेट शतप्रतिशत खर्च हुने बताए । उनले चालू आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्ममा पूँजीगत खर्च ३० प्रतिशत मात्र भएको र अन्तिमसम्ममा ६० प्रतिशत पुग्ने विश्वास रहेको बताए ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार ६, २०७६
