काठमाडौं : मन्त्रिपरिषद्ले गत जेठ ६ गते मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम छिटोभन्दा छिटो सक्न ४३ करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिई तत्काल काम थाल्ने निर्णय गर्यो। निर्णय भएको एक महिना बिते पनि अझै काम सुरु भएको छैन तर ठेक्काचाहिँ दिइएको छ— बिनाप्रतिस्पर्धा।
अघिल्लो ठेकेदार इटालियन कम्पनी सीएमसीलाई ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको भए गत माघ २७ मै मेलम्चीको पानी काठमाडौं आइसक्थ्यो। ठेकेदारलाई भुक्तानी नदिँदा आयोजना रद्द भएको थियो। त्यसपछि बाँकी कामका लागि मन्त्रिपरिषद्ले दुई अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको लागत स्वीकृति र ठेक्का गर्ने निर्णय गरेको हो। ठेक्काको कुल १० वटा प्याकेजमध्ये दुईवटामा मात्रै प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। बाँकी ठेक्का तोकआदेशका भरमा दिइएको छ।
आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेल र प्रधानमन्त्रीका पूर्वाधार विज्ञ एवं मेलम्चीका पूर्वकार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराईले आठवटा ठेक्का प्याकेज बनाएका छन्। त्यस्तो ठेक्का उनीहरूले मन परेका ठेकेदारलाई धमाधम दिन थालेका छन्। स्रोतका अनुसार दुईवटा दिइसके। मन्त्रिपरिषद्बाटै काम छिटो सक्न बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिए पनि हुने कार्यादेश प्राप्त भएकाले त्यसैको आडमा व्यापक चलखेल सुरु भएको हो।
ती आठ प्याकेजमध्ये श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन भन्ने कम्पनीले ग्याभिन वाल लगाउने १७ करोड रुपैयाँको ठेक्का पायो। उक्त कम्पनीका एकजना प्रतिनिधि झोला बोकेर सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची पुगे। स्थानीयले ‘अरू कुरा बाँकी नै छ, त्यो पूरा भएपछि आउनुहोला’ भन्दै फर्काइदिए। आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक कँडेलले भने तीन करोडमा ठेक्का दिएको दाबी गरे।
त्यसैगरी टुन्डी कन्स्ट्रक्सनले सुन्दरीजलमा ६ करोडको ठेक्का पायो। टुन्डीलाई काम गर्ने वातावरण मिलाउन गत साता खानेपानी सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मा, आयोजना प्रमुख कँडेल र प्रधानमन्त्रीका विज्ञ भट्टराई साइटमै पुगे। त्यहाँ पनि मेलम्चीको अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारका मजदुरले आपूmले भुक्तानी पाउनुपर्ने माग राखे। सात दिनभित्र दिने भनेर कागजै गराए। आजकाे अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार ६, २०७६
