काठमाडौं : सरकारले भ्रष्टचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिँदै आए पनि सरकारी क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार रोकिन नसकेका पुष्टि पछिल्ला घट्नाहरूले गरेका छन् । लामो समयदेखि भ्रष्टाचारको कुलतमा फस्दै आएका सरकारी अधिकारीहरूमा नैतिकता स्खलित हुन पुगेको देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशकसहित १३ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि विभाग नै रित्तिएको छ । केही दिनअघि जुम्लामा पनि मालपोत अधिकृतसहितका कर्मचारीमाथि मुद्दा दायर गरिएको थियो । मालपोत, नापी, यातायात कार्यालयहरू नै रित्तिने गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुने क्रम बढेको अख्तियारले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले केही महिनाअघि मात्रै एउटा अभियान ल्यायो ‘प्रत्येक कर्मचारीले कार्यालय प्रवेश गर्नुअघि भ्रष्टाचार नगर्ने प्रण गर्दै कार्यालय प्रवेश गर्ने र काम गर्ने ।’ तर प्रधानमन्त्री कार्यालयको सो अभियानले कर्मचारीमा रहेको भ्रष्टाचारको कुलत रोक्न सकेन । भ्रष्टाचारविरुद्धका अध्येताहरूका अनुसार मानिसमा तीन प्रकारका स्वास्थ्य हुन्छन् । जसअनुसार शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य र नैतिक स्वास्थ्य । यीमध्ये नेपालका कर्मचारीलगायत धेरै व्यक्तिमा नैतिक स्वास्थ्यमा गम्भीर गडबढी देखिन थालेको हो । जबसम्म यहाँका कर्मचारीमा नैतिक स्वास्थ्यमा सुधार आउँदैन तबसम्म भ्रष्टाचार रोकिने सम्भावना देखिँदैन । यद्यपि, यहाँको निजी क्षेत्र तथा सामाजिक क्षेत्रमा पनि त्यस्तै खालका गम्भीर समस्याहरू छन् ।
जानकारहरूका अनुसार भ्रष्टाचारको कुलतमा फस्नु लागूऔषधको कुलतमा फस्नुभन्दा पनि खतरनाक हुन्छ । लागूऔषधको कुलतमा फसेकाहरूलाई विभिन्न पुनस्र्थापना केन्द्रहरूमा लगेर उपचार गराउन सकिन्छ तर भ्रष्टाचारको कुलतमा फसेकालाई कुनै प्रकारको उपचार गर्न सकिँदैन । सबैभन्दा राम्रो उपचार भनेकै उनीहरू नैतिक रूपमा आफैं सुध्रने हो । तर, नेपालमा भ्रष्टाचारीहरू सुध्रने कुनै संकेत देखिन सकेको छैन । आजकाे रमजदानी दैनिकमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार ६, २०७६
