काठमाडौँ — न्यायपरिषद्ले तेत्तीस किलो सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च अदालत विराटनगरका तत्कालीन तीन न्यायाधीश साधुराम सापकोटा, थीरबहादुर कार्की र उमेशकुमार सिंहलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
न्याय परिषदको मंगलबार बसेको बैठकले अभियुक्तको सुनुवाइमा अनुचित प्रभावमा परी मुद्दाको कारबाही गर्ने निर्णय गरेकाले उनीहरूमाथि कारबाही गर्न प्रधानन्यायाधीशसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उच्च अदालत विराटनगरका तत्कालीन न्यायाधीशहरूले सुन तस्करी प्रकरणका अभियुक्तमध्ये कतिपयलाई थुनामा नराखी साधारण तारेखमा राख्ने र कतिपयलाई सफाइ दिने निर्णय गरेका थिए । त्यही आदेशका कारण विवादमा परेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले उनीहरूलाई न्यायपरिषद्मा तानी छानबिन सुरु गरेका थिए ।
छानबिनका लागि न्यायपरिषद्ले गत चैत २५ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको अध्यक्षतामा न्यायाधीश मीरा खड्का र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो । समितिले अघिल्लो साता प्रधानन्यायाधीशसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो । परिषद् बैठकले समितिको प्रतिवेदनका आधारमा न्यायपरिषद् ऐन २०७३ को दफा ११ को १ (च) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम सापकोटा, कार्की र सिंहलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।
न्यायपरिषद ऐन र संविधानको धारा १४२ को उपधारा १ (ग) बमोजिम प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमसेर राणाले एक/दुई दिनमै तीनै जनालाई पदमुक्त गरेको घोषणा गर्ने जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
परिषद्ले उक्त प्रकरणमा उच्च अदालत विराटनगरका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेल, न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र जनक पाण्डेलाई न्यायालयको मर्यादालाई श्रीवृद्धि गर्ने गरी प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सेचत गराउने तथा न्यायाधीशद्वय नागेन्द्रलाभ कर्ण र उमेशराज पौडेल अवकाश भइसकेकाले उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँलाई सचेत गराउने निर्णय गरेको छ । कान्तिपुरबाट
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार ५, २०७६
