काठमाडौं: लोकसेवा आयोगको कर्मचारी भर्नाको विवादित सूचनामा छलफल गर्दै सर्वोच्च अदालतले समावेशिताका आधारमा पुनः विज्ञापन गर्न लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।
लोकसेवा आयोगले समावेशी सिद्धान्त पालना नगरी विज्ञापन गरेको भन्दै अधिवक्ताहरू जगदेव चौधरी, विकास ठाकुर र राजाराम घिमिरेले छुट्टा–छुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । यी तीन निवेदनमा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।
लोकसेवा आयोगले ५५१ स्थानीय तहका लागि नौ हजार १६१ कर्मचारी माग गर्दै सूचना जारी गरेको थियो ।
आयोगको विज्ञापनले दलित, जनजाति, महिला र पिछडिएका क्षेत्रका समुदायमाथि विभेद गरेको भन्दै विरोध भइरहेको थियो ।
लोकसेवाको सूचना संविधानको मर्म र भावना विपरीत आएको भन्दै विरोध प्रदर्शन समेत हुँदै आएको थियो ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार ४, २०७६
