काठमाडाैं : लोकसेवा आयोगले प्रकाशित गरेको विज्ञापन समावेशि सिद्धान्त विपरित भएको भन्दै आदिवासी, जनजाति, मधेशीलायतको संयुक्त आन्दोलन समितिले रद्ध गर्न माग गरेको छ । उनीहरुले विज्ञापन रद्ध नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्रको तर्फबाट सोमबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै विज्ञापन रद्ध गर्न माग गरेका हुन्।
आदिवासी नेता सुरेश आले मगरले समावेशी सिद्धान्त विपरित आएको विज्ञापन संविधानविरोधी भएको भन्दै सच्याएर विज्ञापन निकाल्न माग गरे । माग पूरा नगरे कडा आन्दोलनमा जाने बताए ।
आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालले लोकसेवाको विज्ञापन विभेदपूर्ण रहेको बताए । आफूहरु संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशीलाई कायम राखियोस् भन्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले विज्ञापन रद्ध नगरे सडक ठप्प पार्ने चेतावनी दिए । देशभरका अपाङ्ग सडकमा आउने भन्दै सरकारलाई सच्चित आग्रह गरे ।
पूर्व सभासद कौशर शाहले संविधानविरोधी क्रियाकलापविरुद्ध आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिएको बताए । देशभरका आदिवासी, जनजाति, मधेशीसहित पीछडिएको समुदायमाथि भएको उत्पीडन अझै कायम रहेको भन्दै आन्दोलनको विकल्प नभएको बताए ।
दलित गैर सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष भक्त विकले देशभरबाट आन्दोलन उठ्ने चेतावनी दिए । विज्ञापन तत्काल सच्याएर अगाडि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरे । कार्यक्रममा तराई मधेश राष्ट्रिय परिषद्का नेता सरोज रायले आरक्षणलाई गोलमटोल गरेर एकपक्षीय ढंगले विज्ञापन निकालेको भन्दै आन्दोलनले यसको छिनोफानो गर्ने चेतावनी दिए ।
संविधान, ऐन र कानूनविपरीत बदनियतपूर्वक गरिएको लोक सेवा आयोगको विज्ञापनलाई फिर्ता लिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । पत्रकार सम्मेलनमा यसअघिको विज्ञापन तत्काल रद्ध गरी संविधानबमोजिम आरक्षणसहितको अर्को विज्ञापन निकाल्न माग गरिएको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मधेशी वर्गका सुरज रावलले लोक सेवा आयोग परलोक सेवा भएको आरोपसमेत लगाए ।
यस विषयमा सरकार र आयोगले बलजफ्ती रूपमा प्रक्रिया अघि बढाएको खण्डमा थप संघर्षका कार्यक्रमहरू ल्याउने चेतावनी रावलले दिएका छन् ।उनले आन्दोलनबाट उब्जिने परिस्थितको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने पनि बताए ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार ३, २०७६
