काठमाडौं: गुठी विधेयकको विरोधमा उपत्यकामा आन्दोलन चर्किएपछि सरकारलाई पछि हट्न दबाब बढेको छ । नेकपाका अधिकांश नेताले सोमबार यथास्थितिमा विधेयक अघि नबढाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
विधेयक स्थगन गर्ने वा फिर्ता लिने वा प्रस्तावित प्रावधानका आपत्तिजनक विषयमा संशोधनको ब्यहोरासहित सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउने भन्नेमा सरकार निष्कर्षमा भने पुगेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मंगलबारसंसद्मा सम्बोधन गर्दै विधेयकबारे सरकारको पछिल्लो धारणा पेस गर्ने तयारीमा छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार बालुवाटारमा नेकपाका सांसद, केन्द्रीय नेता तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए । सहभागीले आन्दोलन भडकिने सम्भावना बढेको निष्कर्ष सुनाएका थिए । उनीहरूले तत्काल विधेयक स्थगन वा फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्रीलगायत शीर्ष नेताको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेताहरूलाई विधेयकबारे उचित निर्णय लिइनेछ भन्ने जवाफ मात्र दिएका छन् । ‘विधेयकमा कतिपय कमजोरी छन् भने सच्याउन हामी तयार छौं भनिरहेका छौं । यसका पनि विधि हुन्छन्, संसद्भित्रको विषय भएकाले त्यहींबाट अघि बढ्नुपर्छ,’ छलफलपछि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘विधेयकका प्रावधानमाथि राम्ररी अध्ययन नगरी फरक खालको टिप्पणी भइरहेको छ, यसबारे प्रधानमन्त्रीलेसंसद्लाई प्रस्ट पार्नुहुनेछ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले छलफलमा विधेयकका प्रावधानबारे गहिराइमा अध्ययन नगरी टिप्पणी भइरहेको धारणा राखेका थिए । ‘गुठी विधेयकभन्दा पनि दुई तिहाइको सरकारविरुद्ध स्थिति भड्काउने गम्भीर चलखेल भइरहेको आभास हामीले पाइरहेका छौं,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘यसमा सचेत हुनुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले विधेयकमा कुनै कमजोरी रहे सरकारले प्रक्रियाभित्र बसेर सच्याउने र त्यसलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । यसअघि २०५८ सालमा देउवा सरकारले ल्याएको विधेयकभन्दा अहिलेको विधेयक बढी प्रगतिशील रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको धारणा थियो । उनले विधेयकका कतिपय प्रावधान राम्रा रहे पनि त्यसको अपव्याख्या भएको बताए ।
आदिमकालदेखि चल्दै आएको धर्मसंस्कृति परम्परामा धक्का लगाउने सरकारको कुनै उद्देश्य नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको स्पष्टीकरण थियो । उनले सँगसँगै उठेको किसानको समस्या सम्बोधन गर्न उत्तिकै जरुरी रहेको धारणा राखेका थिए । ‘तपाईंहरू नै एकपटक विधेयकलाई केलाउनुहोस्, यसका प्रावधानहरू हेर्नुहोस्,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘निजी गुठीलाई हस्तक्षेप गर्न खोजेको होइन, हामीले किसानका कुरा पनि सुन्नुपर्छ ।’ आजकाे कान्तिपुरमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार ३, २०७६
