काठमाडौं : बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीले तोकिएको समयमा काम पूरा नभएपछि थप दुई महिना समय मागेको छ । सरकारले दिएको तीन महिना अवधिमा अनुसन्धान पूरा नभएपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले २ महिना अतिरिक्त समय मागेको हो।
२०७५ फागुन २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ललितानिवासले चर्चेको करिब एक सय १४ रोपनी जग्गा हिनामिना गर्नेमाथि तीन महिनाभित्र अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र ब्युरोलाई जिम्मेवारी दिएको थियो।
मुआब्जा तिरेर अधिग्रहण गरिएको जग्गा किर्ते कागजात तयार पारी व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारी, भूमाफिया, तत्कालीन भोगाधिकारी र निर्णय तहमा संलग्न मन्त्रालयका कर्मचारीमाथि आयोग र ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेका छन्। ‘तोकिएको समयमा अनुसन्धानले पूर्णता नपाएपछि दुई महिना अतिरिक्त समय मागेका छौं,’ प्रहरी उच्च स्रोतले भन्यो, ‘त्यहीअनुसार अनुसन्धान अवधि बढाउने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयलाई पठाउने तयारी छ।’ ब्युरोले एसपीको नेतृत्वमा बालुवाटारको जग्गा हिनामिनामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ।
मुआब्जा लिइसकेको जग्गा सेटिङमा हडपेको आरोपमा ललितानिवासका तत्कालीन भोगाधिकारी रुक्मशमशेर, हेमाद्रीशमशेर र हाटकशमशेरसहित भूमाफिया र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन कर्मचारीमाथि ब्युरोले अनुसन्धान जारी राखेको जनाएको छ। ललितानिवासको सरकारी जग्गा हडप्नेमाथि ब्युरोले साविक मुलुकी ऐन २० र फौजदारी अपराध संहिता ऐन २०७४ अनुसार किर्ते र ठगी कसुरमा आरोपितमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ।
ब्युरोले झैं आयोगले पनि समयमै अनुसन्धान पूरा नभएपछि बालुवाटारको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा थप समय लगाउने भएको छ। ‘अनुसन्धानले पूर्णता पाएको छैन, यो विषयसँग जोडिएका तथ्य र प्रमाण जुटाउने क्रममा भएका कारण तोकिएको बाहेक अतिरिक्त समय लाग्ने देखियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अतिरिक्त समयभित्र जिम्मेवारी पूरा गर्छौं।’ सार्वजनिक पद धारण गरेका कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमै बालुवाटारको जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारीले लगेको प्रमाण आयोगले जुटाइसकेको स्रोतको भनाइ छ। आयोगले २ नम्बर अनुसन्धान महाशाखाका सहसचिवको नेतृत्वमा उक्त प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको छ।
आयोगका प्रवक्ता सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले अनुसन्धानमा भइरहेको प्रगतिबारे बोल्न चाहेनन्। तर अनुसन्धान प्रतिवेदनले पूर्णता पाएपछि कसुरमा संलग्नमाथि आरोपपत्र दायर गरिने बताए। ‘बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ,’ प्रवक्ता कोइरालाले भने, ‘यसले पूर्णता पाएको छैन, यस्तो अवस्थामा आयोगका नियम र कानुनअनुसार समय अवधि थपेर भए पनि अनुसन्धान टुंगोमा पुग्छ।’ मुआब्जा लिइसकेको बालुवाटारको जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारीले २०४९ सालमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई गलत व्याख्या र मालपोतबाट किर्ते कागजात बनाएर हडपेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीको भनाइ छ।
२०६२ सालमा व्यापारी मीनबहादुर गुरुङ तथा छानबिन समितिले भूमाफिया किटान गरेका डा. शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलगायतले उक्त जग्गा सस्तोमा किने। पछि मन्त्रिपरिषद्, मुख्य सचिव, सचिव, मालपोत कर्मचारीलगायतलाई प्रभावमा पारी भूमाफिया र व्यापारीले बालुवाटारको जग्गा प्लटिङ गरेर नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलसहित आधा दर्जन व्यापारिक घराना, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लगायत पहुँच र प्रभाववालालाई बेचेका थिए।
अहिले बालुवाटारको हडपिएको सो जग्गामा सयभन्दा बढी व्यक्ति भोगाधिकारी छन्। कृष्णप्रसाद भट्टराई, माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्, त्यसबेलाका मुख्य सचिव, भूमिसुधार र भौतिक मन्त्रालयका सचिवदेखि भूमिसुधार विभाग, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीलगायतको संलग्नता ललितानिवासको जग्गा प्रकरणमा खुलिसकेको छ।
नापी सर्वेक्षकविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं, असार १ (नागरिक)– जग्गा नापजाँच तथा रेखांकनका क्रममा घुस लिएको आरोपमा नापी कार्यालय ललितपुरका सर्वेक्षक उपेन्द्रप्रसद यादव र कार्यालय सहयोगी राजन विष्टविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
नापी कार्यालय लगनखेलमा कार्यरत सर्वेक्षक यादवले जग्गा नापजाँच गर्ने क्रममा सेवाग्राहीबाट कार्यालय सहयोगी विष्टमार्फत ३० हजार घुस लिँदालिँदै अख्तियारले पक्राउ गरेको थियो। नापी सर्वेक्षक यादवको निर्देशनमा घुस लिएको बयान विष्टले दिएपछि आयोगले दुवैजनामाथि छानबिन गरेको थियो। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को कसुर गरेको सप्रमाण पुष्टि भएकाले घुसबापत बिगो, जरिवाना तथा कैद सजाय माग दाबीसहित अदालतमा आरोप–पत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ। गतसाता मात्रै आयोगले नमुना मच्छिन्द्र विद्यालयको जग्गा व्यक्तिका नाममा दिएको आरोपमा मालपोत कार्यालय लगनखेलका तत्कालीन कर्मचारी सहितका आरोपीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असार २, २०७६
