काठमाडाैं : आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा नेपाल सरकारलाई असारे विकासको चटारोले छोएको छ । विकासे संस्थाले गर्ने कामको दिगोपन र गुणस्तर नै नहेरी सरकारले दैनिक अर्बौं रकम भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएको हो ।
यसबाट विगत वर्षझैं यो वर्ष पनि ‘असारे विकास’ ले निरन्तरता पाएको बुझ्न सकिन्छ । मुलुकमा विगतदेखि नै असारमा विकास बजेट बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ । कामको गुणस्तरतिर हेर्दै नहेरी सम्बन्धित निकायले असार मसान्तभित्र जसरी पनि काम सक्नैपर्ने नेपाली संस्कार यस वर्ष पनि देखिएको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बिहीबारसम्म पुँजीगत शीर्षकअन्तर्गत कुल १ खर्ब ४९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । पछिल्ला सात दिनमा सरकारी खाताबाट करिब साढे ५ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।
सरकारले पुँजीगत शिर्षक तर्फ जेठ २४ गते ५९ करोड, २५ गते २ करोड, २६ गते ३४ करोड र २७ गते ९९ करोड रुपैयाँले पुँजीगत बजेट खर्च भएको तथ्यांक छ । यस्तै २८ गते १ अर्ब १५ करोड,२९ गते १ अर्ब २८ करोड र जेठ ३० गते १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको सरकारले अहिले दैनिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरिरहेको छ ।
नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सुचना अधिकारी उत्तम कुमार खत्रीले सरकारले आज सम्म कुल खर्चको चालुगत तर्फ ७२ प्रतिशत,पुँजीगत तर्फ ४७ प्रतिशत र वित्तिय व्यवस्थापन तर्फ ४२ प्रतिशत खर्च भएको बताए । सरकार कर्मचारी व्यवस्थापन र कानुन निर्माणमा अलमल तथा बढि ध्यान दिएकोले सोचे जति खर्च गर्न नसकेको खत्रीले बताए ।
अर्थविद् डा.चन्द्रमणी अधिकारीले आयोजनाको पूर्णतयारी बिनै बजेट विनियोजन गर्नाले पनि यो समस्यन आउने गरेको बताए । उनले अन्तिममा आएर हतारहतार बजेट सक्न चाहिनेभन्दा नचाहिने आयोजनामा खर्च गर्ने,विकासे संस्था र उसको काम नहेरिक नै भुक्तानी गर्नाले कामको गुणस्तर नै कमजोर हुने बताए ।
संशोधित लक्ष्यअनुसार अब एक महिनाभित्र सरकारले १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। आर्थिक वर्षको एक महिनामात्र बाँकी रहेको अवस्थामा विकास खर्च निराशाजनक हुनु मुलुकका लागि राम्रो संकेत नभएको अर्थविद् बताउँछन्। विकास खर्च न्युन हुँदा सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न कठिन हुने उनीहरुको भनाइ छ ।
दुई तिहाइ सहितको अधिकारसम्पन्न स्थायी सरकार हुँदा पनि विगतको प्रवृति देखा पर्नु विडम्बना हो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ ३१, २०७६
