विराटनगर : मोवाइलको प्रयोग गरी इमो मार्फत ठगी गर्ने दुई जनालाई मोरङ प्रहरीले बिहीबार पक्राउ गर्यो । पक्राउ परेकालाई प्रहरीलाई मुलुकी अपराध संहिता – २०७४ बमोजिम ठगी सम्बन्धी कसूर अन्तर्गत कारबाहीको प्रक्रिया अघि पनि बढायो । तर यो बिषयमा विद्युतीय कारोबार ऐन – २०६३ (साइबर क्राइम) आर्कर्षित हुँदाहुँदै प्रहरीले त्यसमा कुनै मुद्धा चलाएन ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रवक्ता तथा डिएसपी घनश्याम श्रेष्ठसँग आजको न्युजले प्रश्न राख्यो, आखिर किन चलाइएन साइबर क्राइमको मुद्धा । उनले जवाफ दिए,‘साइबर क्राइम सम्बन्धी मुद्धा प्रहरीको हेडक्वाटर र महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोकाले मात्र चलाउने हुँदा हामीले ठगी मुद्धा मात्र चलायौं ।’
इमो मार्फत तपाईको नाममा चिठ्ठा परेको छ भनि ठगी गने मोरङ विराटनगर – ११ बस्ने बर्ष २३ को निरज मरिक र मोरङ धनपालथान गाउँपालिका –६ बस्ने बर्ष ३६ को श्रवण मलहालाई प्रहरीले पक्राउ गरि मुद्धा चलाई सकेको छ । उनीहरुले इलामको माई नगरपालिका – ८ बस्ने पासाङ शेर्पालाई २५ लाख चिठ्ठा परेको भन्दै ठगी गरेका थिए । चिठ्ठा वापतको रकम निकाल्न दस्तुर लाग्ने बताउँदै उनीहरुले एक लाख २० हजार रुपैया ठगी गरेका थिए । कम्प्युटर, मोवाइल लगायतका बिद्युतीय उपकरणको प्रयोग गरेर ठगी लगायतका अन्य अपराध गरेमा बिद्युतीय कारोबार ऐन (साइबर क्राइम) आर्कर्षित हुने प्रावधान छ ।
कुनै विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने कारोबारलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाउँदै विद्युतीय अभिलेखको सृजना, उत्पादन, प्रशोधन, सञ्चय, प्रवाह तथा सम्प्रेषण प्रणालीको मान्यता, सत्यता, अखण्डता र विश्वसनीयतालाई प्रमाणीकरण तथा नियमित गर्न ऐनको आवश्यकता महसुस गरिएको थियो । सोही अनुरुप विद्युतीय अभिलेखलाई अनधिकृत तवरबाट प्रयोग गर्न वा त्यस्तो अभिलेखमा गैरकानूनी तवरबाट परिवर्तन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न भन्दै २०६३ सालमा ऐनको निर्माण गरिएको थियो । तर जिल्ला तहमा भने यो ऐनको पहुँच उतिसारो भएको पाइदैन ।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल लगायतका क्षेत्रबाट साइबर क्राइम सम्बन्धी अपराधमा बृद्धि हुँदा प्रहरीले यस ऐनको आधारमा रहेर कारबाहीको दायरामा ल्याएका कमै मात्र घटना छन् । जिल्ला तहमा यो ऐनमा टेकेर काम गर्न प्रहरीले समेत कमै चासो दिने गरेको छ । तर मोरङका डिएसपी श्रेष्ठले कसैले साइबर क्राइमको आधारमा उजुरी दिएमा प्रहरीले कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने बताउँछन् ।
प्रहरीको जिल्ला कार्यालयहरुले साइबर क्राइमको निवेदन लिने, दर्ता गर्ने, सहजीकरण गर्ने र पीडितलाई उचित परामर्श दिने जस्तो कार्य गर्दछ । ती निवदेनहरुहरु प्रहरीको प्रदेश कार्यालय मार्फत सिधै हेडक्वाटरमा जाने गर्दछन् र हेडक्वाटरबाटै प्रहरीले मुद्धा चलाउने गर्दछ । तर त्यसबाहेकको अन्य काम भने जिल्ला तहमा हुँदैन ।
डिएसपी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यो अलि जटिल र फरक बिषय भएकाले पनि हेडक्वाटरबाटै सम्पूर्ण काम हुन्छ । शायद प्राविधिक रुपमा अलि कठिन भएर पनि होला, अहिले हामीले भने साइबर क्राइमको सबै कुरा हेर्दैनौ ।’ यो मुद्धामा वकपत्र लिने, बयान लिने जस्ता कार्यहरु गर्न समेत हेडक्वाटर जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
पछिल्लो समय बिद्युतीय उपकरणको बढ्दो प्रयोगसँगै साइबर क्राइमको बिषय जटिल बन्दै गएको छ । प्रहरी श्रोतका अनुसार तत्काल प्रहरीका सबै जिल्ला कार्यालयमा यो मुद्धालाई हेर्न नसिकिए पनि प्रदेश अन्तरगतका प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा हेर्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ ३१, २०७६
