काठमाडौं: लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द हुने या ऐथावत रहने अन्यौलताका बीच झन्डै १ लाख ५ हजारको सँख्यामा आवेदन परेको छ । आयोगमा विहिबार ४ बजेसम्ममा १ लाख ४ हजार २१८ जनाको आवेदन दर्ता भएको छ । आयोगले समावेशीतर्फका विभिन्न समूहतर्फ समेत उत्साहपूर्वक आवेदन दर्ता भएको जानकारी दिउको छ । विहिवार ४ बजेसम्मा समावेशी समुहतर्फ खुलामा १ लाख ३ हजार १ महिलामा २५ हजार ८४६, जनजातितर्फ १२ हजार २६१, मधेसीतर्फ ५ हजार ८२९, दलितमा ७ सय ४२, अपांगमा ५१ र पिछडिएका क्षेत्रतर्फ ३२ जनाको आवेदन परेको छ । यसबापत १ करोड ८० लाख ६६ हजार ४ सय राजस्व संकलन भएको आयोगले जानकारी दिएकोे छ ।
संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवा आयोगले आह्वान गरेको भर्ना रद्द गर्न दिएको निर्देशनपछि समेत आवेदन लिने क्रम नरोकिएको लोकसेवा आयोगले जनाएको छ । बुधवारको तथ्याङ्क अनुसार ९६ हजार ८३८ जनाको आवेदन दर्ता भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले बुधवार आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै परेको रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै असार ३ मा दुवै पक्षलाई बोलाएर अन्तिम निर्णय दिने फैसला गरेको थियो । यससँगै अदालतको फैशला के हुने भन्न्ो प्रतिक्षाको बिषय बनेको छ । आयोगले समेत अदालतको आदेश नभएसम्मको अवस्थामा कुनै निर्णय नगर्ने र आवेदन जारी रहने बताईसकेको छ । यसपछि पनि लोकसेवाको आवेदन दिईसकेका आवेदकहरुले विज्ञापन रद्द नगर्न माग गर्दै संसदिय समितिको निर्णयको विरुद्धमा प्रदर्शन गरिरहेका छन । त्यस्तै समावेशी सिद्धान्तको पालना गरी संविधानमा उल्लेखित हकको सुनिश्चितता कायम गर्न माग गर्दै आदिबाशी ,जनजाति ,पिछडिएका समुदाय मधेशी लगायतका समुदाय भने विज्ञापन रद्द गर्ने संसदिय समितिको निर्देशन पालना गरी अर्को विज्ञापन आह्वान गर्न माग गर्दै सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन ।
प्रशासन क्षेत्रका विज्ञ तथा कानूनविद्हरु भने संसदिय समितिले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न दिएको निर्देशन कानूनविपरित रहेको र यस सम्बन्धमा कुनै कानूनी आधार नरहेकोले विज्ञापन रद्द गर्न समितिले दिएको निर्देशनको पालना बाध्याकारी नहुने बताँउदै आएका छन । आजकाे राजधानीमा खबर छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ ३१, २०७६
